वैध कागदपत्रे नसलेल्यांना हद्दपार करणार
मुंबई : राज्यात विशेषतः मुंबईनजीकच्या उपनगरांमध्ये बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्या नायजेरियन नागरिकांविरोधात राज्य सरकारने कठोर पवित्रा घेतला आहे. केवळ गुन्हा केल्यावरच कारवाई न करता, आता या नागरिकांचा पासपोर्ट आणि व्हिसा तपासणीची मोहीम राबवण्यात येईल. ज्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे नाहीत, अशांना थेट डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवून हद्दपार करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
पालघर जिल्ह्यातील वसई, नालासोपारा आणि विरार परिसरातील बेकायदा नायजेरियन आणि बांग्लादेशी नागरिकांच्या प्रश्नावर आमदार स्नेहा दुबे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या चर्चेत आमदार नाना पटोले आणि हेमंत ओगले यांनीही सहभाग घेतला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "अनेक नायजेरियन नागरिक शिक्षण किंवा वैद्यकीय कारणासाठी व्हिसा घेऊन येतात. मात्र, व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही ते बेकायदा वास्तव्य करतात. हद्दपारी टाळण्यासाठी हे लोक जाणीवपूर्वक स्वतःवर एखादा गुन्हा नोंदवून घेतात, जेणेकरून खटला सुरू असेपर्यंत त्यांना भारतात राहता येईल. ही 'मोडस ऑपरेंडी' ओळखून पोलिसांनी आतापर्यंत ६८ नायजेरियन नागरिकांना हद्दपार केले असून, १२२ जण सध्या अटक केंद्रात आहेत."
घरमालकांवरही कारवाईचा बडगा
अवैध नागरिकांना आश्रय देणाऱ्यांविरोधातही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. वैध पासपोर्ट किंवा व्हिसा तपासल्याशिवाय कोणालाही राहण्यासाठी जागा देऊ नये, असे आदेश देण्यात येतील. नियमांचे उल्लंघन करून जागा भाड्याने देणाऱ्या घरमालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
नेमकी कारवाई काय करणार?
परदेशी नागरिक देशात आल्यानंतर त्यांच्या व्हिसाच्या मुदतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलीस विभाग एक स्वतंत्र यंत्रणा (ट्रॅकिंग सिस्टीम) कार्यान्वित करणार आहे. वारंवार गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या विदेशी नागरिकांवर 'मकोका' अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, तसेच आवश्यकता भासल्यास त्यांना तडीपारही केले जाईल. उशिरापर्यंत सुरू राहणाऱ्या पबच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यात येत असून, वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पबचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
