विधेयक मंजूर; मुंबई फटक्यांची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिनियम रद्द
मुंबई : महाराष्ट्रातील कालबाह्य झालेले ८० अधिनियम आणि कायदे रद्द करणारे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले असून सुशासन व सुलभ प्रशासकीय कामकाजासाठी हे कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील विवक्षित अधिनियमांचे निरसन करण्यासाठीचे विधेयक विधानसभेत सामान्य प्रशासन विभागाचे अँड आशिष शेलार यांनी मांडले. चर्चेअंती हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. याबाबत शासनाची भूमिका मांडताना मंत्री शेलार यांनी सांगितले की, संवैधानिक बदल, राज्याची पुनर्रचना, आणि नवीन कायद्यांची अधिनियमिती यामुळे महाराष्ट्रातील अनेक अधिनियम कालबाह्य झाले आहेत. त्यांचे संदर्भ टिकून राहिल्यामुळे संदिग्धता निर्माण होत आहे. म्हणून, राज्य शासनाने, महाराष्ट्र राज्यात अमलात असलेल्या सर्व राज्य कायद्यांचे परीक्षण करण्याचे काम हाती घेतले आहे आणि जे वापरात नाहीत असे मुंबई अधिनियम, मुंबई विनियम, बंगाल विनियम, मध्य प्रांत व वऱ्हाड अधिनियम, हैद्राबाद अधिनियम आणि मध्य प्रदेश अधिनियम निरसित करण्याचे ठरविले आहे.
रद्द केलेले कायदे / अधिनियम
मुंबई अधिनियम २४, मध्य प्रांत वऱ्हाड अधिनियम ८, हैदराबाद अधिनियम १८ आणि मध्य प्रदेश ३ यांसह विनियोग अधिनियम २४ अशा एकूण ८० अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे. बंगाल जलोढ व गाळ विनियमन १८२५, ऋण व्याज गहाण अभिसिकृती विनियमन १८२७, भडोच व खेडा यातील भार असलेल्या भूसंपत्तीबाबत अधिनियम १८७७, मुंबई अबकारी अधिनियम १८७८, बोस्टल शाळा अधिनियम १९२९, महाराष्ट्र अफू ओढण्याबाबत अधिनियम, मुंबई वैरण व धान्य नियंत्रण अधिनियम १९३९, मुंबई कापूस नियंत्रण अधिनियम १९४२, मुंबईचा फटक्याची शिक्षा रद्द करण्याबाबत अधिनियम १९५७अशा विविध कालबाह्य अधिनियमांचा यामध्ये समावेश आहे.
