मुंबई : राज्यातील झोपडपट्टी आणि गरीब वस्त्यांमध्ये फोफावलेल्या बोगस डॉक्टरांच्या जाळ्यावर आता राज्य सरकार 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याच्या तयारीत आहे. विधानपरिषदेत आमदार चित्रा वाघ यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एक उच्चस्तरीय संयुक्त समिती (Task Force) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे.
आमदार चित्रा वाघ यांनी मांडले बोगस डॉक्टरांचे धक्कादायक वास्तव :
विधानपरिषदेत बोलताना आमदार चित्रा वाघ यांनी राज्यातील बोगस डॉक्टरांच्या सुळसुळाटाबद्दल अत्यंत भीषण वास्तव सभागृहासमोर ठेवले. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात केवळ १० वी पास असलेले लोक डॉक्टर बनून गरिबांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यांनी काही हृदयद्रावक उदाहरणे देत सांगितले की, चेंबूरमधील 'ओम क्लिनिक' या अनधिकृत रुग्णालयात एका रिक्षाचालकाचा चुकीच्या इंजेक्शनमुळे मृत्यू झाला, तर गोवंडी सारख्या भागात अवघा १० वी पास असलेला व्यक्ती गेल्या ३ वर्षांपासून क्लिनिक चालवून रुग्णांना औषधोपचार देत आहे. इतकेच नव्हे तर, नानावटी सारख्या नामांकित रुग्णालयातही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रॅक्टिस केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती त्यांनी दिली. "बोगस डॉक्टर आणि अनधिकृत रुग्णालयांचे मुख्य लक्ष्य झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्या आहेत, जिथे लोकांच्या हतबलतेचा फायदा घेतला जातो," असे सांगत त्यांनी या व्यवस्थेवर कडक 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची मागणी केली. बोगस डॉक्टरांविरुद्ध राज्य सरकारचा मास्टर प्लॅन; मंत्री उदय सामंत यांच्या मोठ्या घोषणा :
आमदार चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सभागृहात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, बोगस डॉक्टरांच्या समस्येचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी नगरविकास विभाग आणि आरोग्य विभाग यांच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या (ACS) संयुक्त अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता संपूर्ण महाराष्ट्रातील अधिकृत आणि अनधिकृत रुग्णालयांचा सविस्तर राज्यव्यापी सर्व्हे करून आढावा घेणार आहे. या मोहिमेत बोगस डॉक्टरांवर नेमकी काय कारवाई करण्यात आली, याचा संपूर्ण अहवाल सरकार आगामी अधिवेशनात सभागृहासमोर सादर करेल. मंत्री सामंत यांनी पुढे निर्देश दिले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करून महानगरपालिका आणि आरोग्य विभागाने परस्पर समन्वय राखावा आणि दोषींवर थेट गुन्हे दाखल करावेत. केवळ दंड आकारून हा गंभीर प्रश्न सुटणारा नाही, असे ठाम मत व्यक्त करत त्यांनी विश्वास दिला की, गरिबांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कोणत्याही बोगस डॉक्टरांना सरकार पाठीशी घालणार नाही. "राज्य सरकार या संदर्भात कठोर कायदेशीर पावले उचलण्यास पूर्णपणे कटिबद्ध आहे," असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
