अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य; साठा मुबलक, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन
मुंबई : इराण आणि इस्राईल दरम्यान निर्माण झालेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम झाल्याने राज्य सरकारने खबरदारीचे पाऊल उचलले आहे. घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी प्रशासनाने विशेष नियमावली (एसओपी) जाहीर केली असून, रुग्णालये, शाळा आणि वसतिगृहे यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्यात इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि नागरिकांमध्ये घबराट पसरू नये, यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने सूक्ष्म नियोजन केले आहे. एलपीजी सिलिंडरच्या वितरणासाठी आता स्वतंत्र प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात येणार असून, त्यानुसार शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांना पहिला पुरवठा केला जाईल. त्यानुसार रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, मध्यान्ह भोजन योजना, आश्रमशाळा आणि महाविद्यालयांच्या मेससाठी गॅसचा पुरवठा प्राधान्याने केला जाईल.
राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर तातडीने नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित करण्यात येणार असून तक्रारींसाठी 'व्हॉट्सॲप' सुविधाही उपलब्ध केली जाईल. गॅस बुकिंग ॲप आणि मिस्ड कॉल सेवेतील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे आदेश तेल कंपन्यांना देण्यात आले आहेत. एलपीजी वाहतूक करणारी वाहने आणि गॅस एजन्सींना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण पुरवण्याची जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर असेल. तेल कंपन्या आणि रेशनिंग नियंत्रकांना दररोजचा साठा आणि वितरणाचा अहवाल राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्षाला सादर करणे बंधनकारक असेल.
राज्याकडे पुरेसा इंधनसाठा
राज्यात घरगुती गॅसचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्याची दैनंदिन मागणी साधारण ९ हजार मेट्रिक टन इतकी असून, रिफायनरीमधील उत्पादन आता ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
इंधन साठ्याची स्थिती
विभाग : दैनंदिन मागणी : सद्यस्थिती
घरगुती एलपीजी : ९,००० मे. टन : उत्पादन ११,००० मे. टनांवर पेट्रोल : १५,००० किलो लिटर : साठा मुबलक डिझेल : ३८,००० किलो लिटर : पूर्ण क्षमतेने पुरवठा
स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत घेणार
गॅस पुरवठ्याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम किंवा घबराट निर्माण होऊ नये, यासाठी ग्रामपंचायत सदस्य आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची मदत घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आगामी सण-उत्सवांच्या काळात सार्वजनिक संस्थांचा पुरवठा खंडित होणार नाही, याची विशेष काळजी घेतली जाणार आहे. पाईप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) आणि पेट्रोल-डिझेलचा साठाही पुरेसा असल्याने जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
