- अमेरिकेचे हजारो कोटींचे नुकसान
इराण आणि अमेरिका-इस्रायल यांच्यातील संघर्ष दिवसेंदिवस अधिक तीव्र होत असल्याचे दिसत आहे. शनिवारी (१४ मार्च) इराणने सौदी अरेबियातील अमेरिकेच्या महत्त्वाच्या हवाई तळावर क्षेपणास्त्र हल्ला केल्याची माहिती समोर आली आहे. या हल्ल्यात अमेरिकन हवाई दलाच्या हवेत इंधन भरणाऱ्या KC-135 स्ट्रॅटोटँकर प्रकारातील पाच विमानांचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेमुळे केवळ लष्करीच नव्हे तर संपूर्ण गल्फ (खाडी) प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा धक्का बसल्याची चर्चा आहे.
अमेरिकन हवाई दलाला फटका :
सौदी अरेबियातील प्रिन्स सुलतान एअर बेसवर झालेल्या या क्षेपणास्त्र हल्ल्यावेळी पाचही टँकर विमाने जमिनीवर उभी होती. ती पूर्णपणे नष्ट झाली नसली तरी गंभीररीत्या नुकसानग्रस्त झाली असून सध्या उड्डाणासाठी सक्षम नसल्याचे सांगितले जात आहे. सुदैवाने या हल्ल्यात कोणताही अमेरिकन सैनिक मृत्युमुखी पडलेला नाही. मात्र, यापूर्वी इराकच्या पश्चिम भागात घडलेल्या दुर्घटनेत एका KC-135 विमानातील सहा क्रू सदस्यांचा मृत्यू झाला होता.
विमानांचे आर्थिक व लष्करी महत्त्व :
KC-135 प्रकारची टँकर विमाने अमेरिकन हवाई दलाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात. या विमानांच्या मदतीने लढाऊ विमानांना हवेतच इंधन पुरवले जाते. एका KC-135R विमानाची किंमत साधारणपणे ३९.६ ते ५३ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ३३० ते ४५० कोटी रुपये) इतकी आहे. त्यामुळे पाच विमानांचे नुकसान झाल्यास अमेरिकेला अंदाजे २५० ते ४०० दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे २१०० ते ३३०० कोटी रुपये) इतका आर्थिक फटका बसू शकतो. या विमानांची कमतरता अमेरिकेच्या हवाई मोहिमांवरही परिणाम करू शकते.
गल्फ देशांवर आर्थिक दबाव :
या संघर्षात गल्फ देश थेट सहभागी नसले तरी त्यांच्या भूमीवर होणारे हल्ले आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे त्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. युद्ध सुरू झाल्यापासून गल्फ देशांना एकूण १५ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त ऊर्जा महसूल गमवावा लागल्याचा अंदाज आहे. त्यात एकट्या सौदी अरेबियाला सुमारे ४.५ अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले असून दररोज जवळपास ७४५ दशलक्ष डॉलर्सचा फटका बसत आहे. सौदीतील रास तनुरा रिफायनरी आणि यूएईतील अल धफ्रा एअर बेससारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले झाल्याने तेल उत्पादनातही घट झाली आहे.
संघर्ष आणखी तीव्र होणार ?
अमेरिकेने इराणच्या खार्ग बेटावर केलेल्या कारवाईनंतर इराणने अमेरिकेच्या लॉजिस्टिक क्षमतेला लक्ष्य करत प्रतिहल्ला केल्याचे मानले जात आहे. वाढत्या लष्करी खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने अतिरिक्त ५० अब्ज डॉलर्सच्या निधीची मागणी केली आहे. दरम्यान, या संघर्षामुळे गल्फ प्रदेशातील अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.