बंदीने समस्या संपते का? कायद्याने लादलेली बंदी जास्त प्रभावी असते, की समाजप्रबोधनाने विचारपूर्वक समूळ नष्ट केलेलं तिचं अस्तित्व? कारण, कायदा आला, की त्यामागून पळवाटा येतात. कायदा तर्कशुद्ध करण्याच्या गरजेतून इतके प्रश्न निर्माण होतात, की त्यात मूळ कायद्याची व्यवहार्यताच बऱ्याचदा संपून जाते. जी गोष्ट व्यवहार्य नसेल, तिची अंमलबजावणी कशी होणार? इथे तर संबंध थेट बालमनाशी आहे.
वयाच्या सुरुवातीच्या वर्षात मुलांची वाढ नीट व्हावी यासाठी त्यांचा 'स्क्रीन टाईम' कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा विचार सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलियात झाला. ऑस्ट्रेलियानंतर इंडोनेशियाने त्याची री ओढली. दक्षिण कोरिया, सिंगापूर, फ्रान्स, स्पेन या देशांनीही त्यासाठी वेगवेगळ्या उपायांचं सूतोवाच केल्यानंतर आता संपूर्ण युरोपच समान उपाययोजनेच्या शक्यतेचा विचार करतो आहे. जी समस्या साऱ्या जगाला सतावते आहे, ती भारतासमोर नाही, असं कसं होईल? भारतातील एकूण लोकसंख्या आणि त्या लोकसंख्येतील किशोर-तरुणांची मोठी संख्या या समस्येला इथे कितीतरी पटीने मोठी करते. भारतात या प्रश्नाला सर्वप्रथम वाचा फोडली, ती कर्नाटकाने. परदेशातील विचारमंथनाचा परिणामही असेल, पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या राज्यात १६ वर्षांखालील मुलांना समाज माध्यमं वापरण्यावर बंदी आणण्याची घोषणा केली. आंध्रचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनीही लगेच १३ वर्षांखालील मुलांच्या समाज माध्यम वापरावर बंदीची घोषणा केली. 'तीन महिन्यांत ही बंदी लागू होईल' अशी त्यासाठीची कालमर्यादाही त्यांनी जाहीर करून टाकली. या दोन राज्यांनंतर बिहारचे मावळते मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि आत्ताच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 'आपलाही तसा विचार सुरू असल्या'चं बोलून दाखवलं. मुलांचा 'स्क्रीन टाईम' कमी करण्याची गरज जगभर कशी समान पद्धतीने जाणवते आहे, ते या सगळ्या घोषणांवरून दिसतं. कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी थेट बंदीचीच घोषणा केली असली, तरी ही बंदी नेमकी कशी प्रत्यक्षात आणणार, ते अद्याप स्पष्ट केलेलं नाही. कारण, डिजिटल जगात कोणतीही बंदी आणणं आणि तिची यशस्वी अंमलबजावणी करणं मोठं जिकिरीचं असतं. सरकारने आपली पूर्ण ताकद लावल्याशिवाय आणि देशाबाहेरून चालवण्या जाणाऱ्या प्लॅटफॉर्मचं सहकार्य मिळवल्याशिवाय अशी कुठलीही बंदी शक्य होत नाही, हा या पूर्वीचा अनुभव आहे. बंदीची घोषणा जितकी सोपी आणि आकर्षक, तेवढीच तिची अंमलबजावणी कठीण असते!
यापूर्वी जगभर अनेकदा विचारला गेलेला प्रश्न यानिमित्ताने पुन्हा विचारला जातो आहे : बंदीने समस्या संपते का? कायद्याने लादलेली बंदी जास्त प्रभावी असते, की समाजप्रबोधनाने विचारपूर्वक समूळ नष्ट केलेलं तिचं अस्तित्व? कारण, कायदा आला, की त्यामागून पळवाटा येतात. कायदा तर्कशुद्ध करण्याच्या गरजेतून इतके प्रश्न निर्माण होतात, की त्यात मूळ कायद्याची व्यवहार्यताच बऱ्याचदा संपून जाते. जी गोष्ट व्यवहार्य नसेल, तिची अंमलबजावणी कशी होणार? इथे तर संबंध थेट बालमनाशी आहे. दुसऱ्या बाजूला तंत्रज्ञान आहे. माहिती तंत्रज्ञान इतक्या झपाट्याने नवनव्या गोष्टी येत आहेत, तंत्रज्ञान इतक्या वेगाने प्रगत होत आहे, की कोणीही म्हटलं तरी या तंत्रज्ञानाला आपल्या पकडीत ठेवून थांबवू शकणार नाही. यासंदर्भात याआधीही काही प्रयोग झाले आहेत. विशेषतः मुक्त लैंगिक आणि अश्लील चित्रफिती दाखवणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मसंदर्भात. आजही ओटीटीवरील अनेक वेब सिरीज, चित्रपट प्रौढांसाठी असतात. ते पाहण्यासाठी तिथे गेलं, की दर्शकाला आधी त्याचं वय विचारलं जातं. दर्शकाने सोयीनुसार आपलं वय नोंदवलं, की त्या 'प्लॅटफॉर्म'ची सगळी दारं दर्शकासाठी क्षणात खुली होतात. दर्शकाने टाकलेलं त्याचं वय खरं, की खोटं हे तपासण्याची कुठलीही सोय तिथे नाही. त्यामुळे, आजही अडसर आहे; पण तो अगदी सहजपणे बाजूला करता येईल असाच ठेवला आहे. ज्या राज्य सरकारांनी आता बंदीची घोषणा केली आहे, त्यांना या बाबी लक्षात घेऊन सहजासहजी दूर करता येणार नाही, असा अडसर घालावा लागेल! हे 'प्लॅटफॉर्म' उघडण्यासाठी असणारी व्यवस्था आधार कार्डाशी जोडण्यासारख्या पर्यायांचा विचार केला, तरच ही बंदी खऱ्या अर्थाने अमलात येईल. अर्थात यालाही 'डार्क वेब' किंवा 'व्ही पी एन' सारखे आडमार्ग आहेतच. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, इंटरनेट हे या पिढीचंच तंत्रज्ञान आहे. पंधरा-वीस वर्षांची मुलं त्यात इतकी तरबेज असतात, की त्यांना सगळ्या पळवाटा, चोरवाटा फार पटकन सापडतात. जे बंदीचा खरंच गांभीर्याने विचार करत आहेत, त्यांना त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचाच आधार घ्यावा लागणार आहे. हा कायदा केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारची कितीही इच्छा असली, तरी ते अशी राज्यापुरती बंदी आणू शकतील का, आणि ती उपयोगी असेल का, हा प्रश्न आहे. त्यांच्या राज्यातली मुलं काही कारणाने अन्य राज्यात गेली, तर किंवा अगदी सीमा भागातल्या मुलांचा यासंदर्भात कसा विचार होणार? असेही प्रश्न आहेत. ज्यांनी घोषणा केल्या आहेत, त्यांचा विचार योग्यच आहे. भावनाही सच्ची असेल, तर त्यांनी एकत्रितपणे केंद्राला साकडं घातलं, तर ते जास्त उपयोगाचं ठरेल.
इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या भारतात ९६ कोटींपेक्षा अधिक आहे. त्यातले ६६% पेक्षा अधिक वापरकर्ते समाज माध्यमांचा नियमित वापर करतात. इंटरनेट स्वस्तात उपलब्ध असल्याने आणि आता नेटवर्कही भक्कम झाल्याने खेड्यापाड्यात इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. यात मुलांची संख्या खूप जास्त आहे. एका अंदाजानुसार, २५% मुलं इंटरनेटचा मुबलक वापर करत असतात. हा वापर मुख्यतः रील पाहण्यासाठी होतो. आपल्या 'प्लॅटफॉर्म'वर आलेल्या प्रत्येक दर्शकाला (म्हणजे ग्राहकाला) आपल्या 'प्लॅटफॉर्म'वर जास्तीत जास्त वेळ कसं गुंतवून ठेवता येईल, यासाठी सर्व 'प्लॅटफॉर्म' चालकांची धडपड असते. त्यासाठी ते अत्यंत विचारपूर्वक कार्यक्रमांची निर्मिती करत असतात. त्यामुळे, उद्या या 'प्लॅटफॉर्म'वरील आक्षेपार्ह कार्यक्रमांवर नियंत्रण आणायचं ठरलंच, तर या निर्मितीप्रक्रियेत हस्तक्षेप करता येईल, अशी यंत्रणा उभी करावी लागेल. या यंत्रणेला त्या 'प्लॅटफॉर्म' च्या अल्गोरीदमची प्रक्रिया गरजेनुसार समजून घेण्याचे अधिकारही द्यावे लागतील. अशा आणखीही अनेक गोष्टी आहेत. त्या प्रसंगाप्रसंगाने चर्चेत येतीलच. समस्या गंभीर असली, त्यावर उपायाची तातडीने गरज असली, तरी असा उपाय करणं वाटतं तितकं सोपं नाही, हाच याचा अर्थ.