नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी रजा अनिवार्य करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींना मासिक पाळीदरम्यान हक्काची सुट्टी मिळावी, असा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.अशी तरतूद कायद्याने बंधनकारक केल्यास कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करतील, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच या निर्णयामुळे महिलांविषयीच्या लैंगिक रूढी अधिक बळकट होऊ शकतात, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली.
मासिक पाळीमध्ये महिलांना हक्काची रजा मिळावी यासाठी नियम करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायालयाने ही गोष्ट सरकारच्या धोरणांशी जोडली गेली आहे, असे सांगितले. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या याचिकांमुळे अनेकदा महिलांना कमी लेखले जाते. मासिक पाळी ही त्यांच्यासाठी काहीतरी नकारात्मक किंवा त्रासदायक गोष्ट आहे, असा संदेश यातून दिला जातो. हा महिलांचा अधिकार असू शकतो, पण त्याच वेळी कंपन्यांचाही विचार करणे गरजेचे आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुख्य न्यायाधीशांनी मासिक पाळी रजा कायद्याद्वारे अनिवार्य केल्यास सामाजिक आणि व्यावसायिक परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता व्यक्त केली. ‘स्वेच्छेने अशा प्रकारची रजा देणे ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र, अशी रजा कायद्याने बंधनकारक केली तर कंपन्या महिलांना नोकरी देण्यास टाळाटाळ करू शकतात. न्यायव्यवस्था किंवा सरकारी नोकऱ्यांमध्येही त्यांना संधी मिळणार नाही; त्यांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो,’ असे ते म्हणाले.
मासिक पाळीसाठी हक्काच्या रजेची मागणी करणारी जनहित याचिका शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केली होती. त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. काही राज्यांनी या दिशेने सकारात्मक पावले उचलली आहेत, असे सांगत संपूर्ण देशात मासिक पाळी रजा कायद्याने बंधनकारक करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर मुख्य न्यायाधीशांनी ही रजा कायद्याने बंधनकारक केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, असे स्पष्ट केले. सध्या देशात मासिक पाळीदरम्यान, सुट्टीचा कोणता राष्ट्रीय कायदा नाही. काही ठिकाणी, संस्थांमध्ये आणि राज्यांनी आपापली धोरणे तयार केली आहेत.
