इराण-इस्राईल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष समित्यांची स्थापना; रिफायनरींकडून उत्पादन वाढवले
मुंबई : इराण आणि इस्राईलमधील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक स्तरावर अनिश्चितता निर्माण झाली असली, तरी महाराष्ट्रात घरगुती एलपीजी गॅस, पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. संभाव्य टंचाई रोखण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या आणि नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी ही माहिती दिली.
राज्यात दररोज सरासरी ९ हजार मेट्रिक टन एलपीजीची मागणी असते. ही गरज ओळखून रिफायनरींमधील उत्पादन गेल्या दोन दिवसांत ११ हजार मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. त्यामुळे घरगुती गॅसचा तुटवडा भासणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
पुरवठा साखळीत अडथळे येऊ नयेत यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी गॅस कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्या दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करतील. गॅस एजन्सी आणि वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार पोलीस संरक्षण देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य
आगामी सण-उत्सव आणि सार्वजनिक संस्थांची गरज लक्षात घेऊन रुग्णालये, शासकीय वसतिगृहे, शाळा-महाविद्यालयांमधील मेस, मध्यान्ह भोजन योजना आणि आश्रमशाळांना प्राधान्याने गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटना पर्यायी इंधनाचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे निर्देशही जिल्हा समित्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र, असे करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
पेट्रोल आणि डिझेलचा मुबलक साठा
राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचाही मुबलक साठा आहे. दररोजची १५ हजार किलो लिटर पेट्रोल आणि ३८ हजार किलो लिटर डिझेलची मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत. तसेच पाइप्ड नॅचरल गॅसचा (पीएनजी) पुरवठाही सुरळीत राहणार असल्याची खात्री प्रशासनाने दिली आहे.
