मुंबई: मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये वितरीत केल्या जाणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंची खरेदीची प्रक्रिया रद्द करून आता केंद्र सरकारच्या जेम पोर्टलवरुन मागितली जाणार आहे. त्यामुळे यापूर्वी होत असलेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करून मुलांना दर्जेदार वस्तू देतानाच पारदर्शक कारभार केला जाणार असल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांना देण्यात येणाऱ्या २७ शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबवून त्यातील काही पात्र कंपनीची निवड केली जात होती. त्याचदरम्यान भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र पाठवून शालेय वस्तूंची खरेदी महाटेंडर ऐवजी जेमपोर्टवरुन करावी तसेच जर हे शक्य नसेल मुलांच्या नावे डिबिटी करावी अशी मागणी केली होती. या अनुषंगाने प्रशासनाने शालेय वस्तूंच्या खरेदीसाठीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत महापौर रितू तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिक्षण विभाग आणि मध्यवर्ती खरेदी विभाग यांची बैठक आयेाजित करून याचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलतांना महापौर रितू तावडे यांनी यापुढे शालेय वस्तूंची खरेदी जेम पोर्टरवरुन केली जाणार असल्याची माहिती दिली. आतापर्यंत स्थानिक कंत्राटदार होते, पण आता जेम पोर्टरवरुन खरेदी करण्यात येणार असल्यामुळे नामांकित कंत्राटदार कंपन्या यामध्ये सहभागी होतील असा विश्वास व्यक्त केला. त्यामुळे मुलांना दप्तर, बूटसह २७ शालेय वस्तू या उच्च दर्जाच्या मिळतील तसेच महापालिकेच्या कारभारात पादर्शकताही निर्माण होईल.
यापुढे शालेय वस्तू खरेदीमध्ये जी दिरंगाई होत होती तसेच निकृष्ट दर्जाचे साहित्य मिळत होते, ते आता सहन केले जाणार नाही. तसेच मध्यस्थांची जी साखळी होती ती सुध्दा आम्ही यामाध्यमातून मोडित काढू स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भ्रष्टाचार विरहित कारभार करताना प्रसंगी भ्रष्टाचारावर प्रहारही केला जाईल. या माध्यमातून सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत शालेय वस्तू पोहोचवताना त्यात पारदर्शकता राखण्याचे काम महायुतीच्या माध्यमातून केले जाणार आहे.
