प्रलोभने, सक्तीच्या धर्मांतराला बसणार चाप; महायुती सरकारचे निर्णायक पाऊल
मुंबई : राज्यात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि धर्मांतराच्या वाढत्या घटनांना रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजले जाणारे 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक २०२६' आज, शुक्रवारी विधानसभेच्या पटलावर मांडले जाणार आहे. प्रलोभने, आमिषे किंवा बळजबरीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे अत्यंत धाडसी पाऊल उचलले असून, आज हे विधेयक औपचारिकरीत्या सभागृहात सादर होईल.
मागील आठवड्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी या संदर्भातील माहिती दिली होती. राज्यातील सामाजिक सलोखा टिकवण्यासाठी आणि विशिष्ट हेतूने होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी हा कायदा अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. विधान परिषद आणि विधानसभा या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल.
अत्यंत कठोर तरतुदी
प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत कठोर तरतुदींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. कलम १४ नुसार, जर एखादी संस्था बेकायदेशीर धर्मांतरामध्ये सामील असल्याचे आढळल्यास, त्या संस्थेवर कायमस्वरूपी बंदी घालण्यासोबतच मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात येणार आहे. कलम ९ (४) नुसार, जर कुणी व्यक्ती बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करताना दोषी आढळली, तर तिला ७ वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची शिक्षा सुनावण्यात येईल.
समितीच्या अभ्यासानंतर मसुदा तयार
या कायद्याची निर्मिती करताना सरकारने घाई न करता कायदेशीर बाबींचा सखोल विचार केला आहे. १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने देशातील इतर राज्यांमध्ये लागू असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला आणि महाराष्ट्राच्या गरजांनुसार हा सर्वसमावेशक मसुदा तयार केला आहे.
राज्यातील हिंदू समाजासह अनेक संघटनांनी अशा प्रकारच्या कायद्याची मागणी लावून धरली होती. आता हे विधेयक मांडले जाणार असल्याने विधिमंडळात यावर काय चर्चा होते आणि विरोधकांची भूमिका काय राहते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
