'सांगली-सातारा येथील सराफ व गलाई बांधवांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी गृह विभाग स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणार'

मुंबई : देशभरात सोन्या-चांदीच्या व्यवसायात नाव लौकिक मिळवलेल्या सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील गलाई बांधव आणि सराफ व्यावसायिकांच्या समस्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे. या व्यावसायिकांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्यावर होणारी अन्यायकारक कारवाई रोखण्यासाठी गृह विभाग कटिबद्ध असून, त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र कक्ष (Special Cell) स्थापन करण्याबाबत आढावा घेतला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज विधानपरिषदेत केली.

लघुउद्योगाचा दर्जा आणि कर्जसुविधा

विधानपरिषदेत उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री योगेश कदम बोलत होते. सांगली आणि साताऱ्यातील हजारो कुटुंबे पिढ्यानपिढ्या परराज्यात जाऊन रिफायनरी आणि सराफी व्यवसायात कार्यरत आहेत. मात्र, या व्यवसायाला अद्याप लघुउद्योगाचा दर्जा नसल्याने त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येत आहेत. हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

पोलिस कारवाईसाठी 'SOP' चे कडक पालन

सराफ व्यावसायिकांवर होणाऱ्या पोलिसांच्या कारवाईबाबत गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी प्रशासनाला कडक निर्देश दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, सराफ आणि गलाई बांधवांना नाहक त्रास होऊ नये यासाठी गृह विभागाने १४ मार्च २०२४ रोजीच विशेष मार्गदर्शक तत्वे (SOP) जारी केली आहेत. या नियमावलीनुसार, कोणत्याही व्यावसायिकावर कारवाई करण्यापूर्वी त्याला रीतसर पूर्वसूचना (Notice) देणे अनिवार्य आहे. केवळ संशयावरून कोणतीही बळजबरीची कारवाई करता येणार नाही. तसेच, चौकशीची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक असावी आणि या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडिओग्राफी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जर कोणत्याही पोलीस अधिकाऱ्याने या नियमांचे उल्लंघन करून किंवा अधिकारांचा गैरवापर करून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई केल्याचे सिद्ध झाले, तर संबंधित अधिकाऱ्यावर शासन स्तरावरून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

व्यावसायिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात 'न्याय दक्षता समिती' स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये या समित्या कार्यान्वित झाल्या असून, उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये पुढील ३० दिवसांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.