मुंबई : केंद्र शासनाचे धोरण आणि राज्याची गरज यांचा मेळ घालून भविष्यात महाराष्ट्राची स्वतंत्र 'टॉवर पॉलिसी' कशी तयार करता येईल याचा अभ्यास सुरु आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांसोबत याविषयाबाबत तातडीने बैठक आयोजित करण्यात येईल तसेच राज्यातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्सचे सर्वेक्षण करण्यात येईल असे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत दिली.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे विधानसभा उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सामंत बोलत होते. केंद्र शासनाच्या नियमावलीचा आणि राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या पत्राचा संदर्भ देत त्यांनी स्पष्ट केले की, मोबाईल टॉवर्सवर कोणतीही जप्ती, वीज पुरवठा खंडित करणे किंवा मालमत्ता करासंदर्भातील कठोर कारवाई करण्यापूर्वी आयटी प्रधान सचिवांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.ज्या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण होऊनही टॉवर्सच्या बाबतीत अडचणी येत आहेत, अशा प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल आयटी प्रधान सचिवांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. जेणेकरून तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबी तपासून त्यावर योग्य मार्ग काढता येईल.
उद्योगमंत्री सामंत म्हणाले की, या सर्व विषयांवर चर्चा करण्यासाठी आणि प्रलंबित नोटिसांच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्टता आणण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांची बैठक बोलावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणांचा अभ्यास करून आणि राज्याच्या विकासाला पूरक ठरेल अशा पद्धतीचे धोरण आखण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानसभा सदस्य कृष्णात खोपडे,मोहन मते यांनी सहभाग घेतला.
