Thursday, March 12, 2026

'पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होणार नाही'

'पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होणार नाही'

मुंबई :  पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांची नियुक्ती ही गुणवत्तेवर होत असून उमेदवारांच्या सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत दिली.

अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबत आमदार राजु तोडसाम, सुधीर मुनगंटीवार यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. याबाबत शासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सामान्य प्रशासन मंत्री अँड आशिष शेलार यांनी सांगितले की, अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) अधिसूचित १७ संवर्गातील सरळसेवेची पदे भरण्याबाबतच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सात फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासन आदेश काढला आणि शुद्धीपत्रक २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी काढले. या शुद्धीपत्रकानुसार संबंधित विभागांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या. या प्रकरणी सामाजिक विकास प्रतिष्ठानी या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात (SLP २२९०१/२०२३) याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात १३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सुनावणीवेळी शासनातर्फे महाधिवक्ता यांनी न्यायालयात पेसा क्षेत्रातील पुढील पदभरतीच्या अनुषंगाने कोणत्याही पदांवाटपाच्या नियुक्तीची कार्यवाही करणार नाही, असे सांगितले. त्यानुसार पेसा क्षेत्रातील विहित करण्यात आलेल्या १७ संवर्गातील पदभरतीच्या अनुषंगाने निवडप्रक्रिया/नियुक्तीसंदर्भात कोणतीही कार्यवाही न करण्याबाबत संबंधित सर्व विभागांना पत्रान्वये कळविण्यात आले होते.

पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गांपैकी निवड प्रक्रिया पूर्ण करून निवडसूची अंतिम झालेल्या ११ संवर्गांतील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या पाच ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये मानधन तत्त्वावर ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिके संदर्भ निर्णय न आल्याने पाच जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर नियुक्त्या १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुढील ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सहा ऑक्टोबर २०२५ च्या अंतरिम निर्णयाच्या अनुषंगाने व तदनंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या अवमान याचिकेवर १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या अंतरिम निर्णयामध्ये पैसा क्षेत्रातील ५० टक्के  पदे आरक्षित प्रवर्गातून व उर्वरित ५० टक्के पदे खुल्या प्रवर्गातून भरता येतील असे निर्देशित केले आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाच्या ११ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयान्वये पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदभरतीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत व त्यानुसार संबंधित विभागांमार्फत यापूर्वी देण्यात आलेल्या जाहिरातीनुसार निवडप्रक्रिया राबवून एकूण ११ संवर्गात निवड झालेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागांकडून गुणवत्तेनुसार नियुक्त्या देण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. दरम्यान संबंधित उमेदवारांना गुणवत्तेनुसार नियुक्त्या देण्यात येणार असल्याने उमेदवारांच्या सेवापुस्तकावर कोणताही अन्याय होत नाही, असे मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.

Comments
Add Comment