मुंबई : भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन ९० टक्के जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय रस्त्याच्या कामाला सुरूवात करू नये, अशा सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आल्याची माहिती मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली
बीड, शिरूर, कासार तालुक्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३६१च्या रखडलेल्या कामाबाबत संदीप क्षीरसागर आणि मोनिका राजळे यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरावेळी मंत्री शिवेंद्रराजे बोलत होते. अनेक वेळा भूसंपादन आणि वनजमिनीच्या अडचणींमुळे प्रकल्पांना विलंब होतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने विभागाकडून एक महत्त्वाची सूचना देण्यात आली आहे. यानुसार, आतापासून ९० टक्के भू-संपादन पूर्ण होऊन संबंधित जमीन प्रत्यक्ष ताब्यात आल्याशिवाय कोणत्याही रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात येणार नाही. यापूर्वी अनेक ठिकाणी असे झाले की रस्त्याचे काम सुरू झाले, पण भू-संपादन पूर्ण न झाल्यामुळे रस्ते अर्धवट राहिले. काही ठिकाणी खराब झाले आणि त्यामुळे अपघातांचाही धोका वाढला. त्यानंतर भूसंपादनासाठी द्यावी लागणारी भरपाईची रक्कमही वाढत गेली. लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी येऊ लागल्या. याच कारणामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ९० टक्के भू-संपादन पूर्ण होऊन जमीन ताब्यात आल्याशिवाय प्रकल्पाचे काम सुरू करायचे नाही अशा सूचना दिल्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे यांनी गुरुवारी विधानसभेत सांगितले.
