महिला शेतकरी अधिकार कायद्याच्या अभ्यासासाठी कृतीगट तयार करावा - उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
मुंबई : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि त्यांच्या सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकार आता ठोस पावले उचलणार आहे. जागतिक महिला दिन आणि 'आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्ष २०२६' चे औचित्य साधून विधानभवनात आयोजित विशेष चर्चासत्रात, महिला शेतकरी अधिकार कायद्याच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र 'कृतीगट' (Task Force) स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.
सातबाऱ्यावर नाव आणि कायदेशीर संरक्षण आवश्यक
कार्यक्रमात बोलताना डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत आग्रही भूमिका मांडली. त्या म्हणाल्या, "ग्रामीण भागातून पुरुषांचे शहरांकडे स्थलांतर वाढत असल्याने शेतीची संपूर्ण धुरा महिलांच्या खांद्यावर आली आहे. मात्र, आजही अनेक महिलांचे नाव सातबाऱ्यावर नसल्याने त्यांना शासकीय योजना आणि कर्जांपासून वंचित राहावे लागते. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील महिलांना 'शेतकरी' म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडे प्रलंबित आहे, तो तातडीने मार्गी लागणे गरजेचे आहे." तसेच, संकटकाळात महिलांच्या जमिनी बळकावण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी 'महिला शेतकरी कोष' आणि विशेष कायदेशीर संरक्षणाची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर भर दिला. "राज्य सरकारच्या कृषी योजनांमध्ये ३० टक्के लाभ महिलांसाठी राखीव आहेत. 'नमो ड्रोन योजने'द्वारे महिलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण दिले जात असून, कुक्कुटपालनासारख्या शेतीपूरक व्यवसायांसाठी महिलांना विशेष अनुदान दिले जाईल," असे त्यांनी जाहीर केले.
वूमन फार्मर आयडी' आणि तंत्रज्ञानाची जोड
या विशेष चर्चासत्रात महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यावर मंत्र्यांनी विशेष भर दिला. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी एक महत्त्वाची संकल्पना मांडली की, महिला शेतकऱ्यांची समाजात आणि शासकीय दरबारी स्वतंत्र ओळख पटवण्यासाठी त्यांना 'वूमन फार्मर आयडी' (Woman Farmer ID) देण्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा, ज्यामुळे त्यांना योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होईल. महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी याला दुजोरा देत सांगितले की, महिलांना शेतीसाठी लागणारी आवश्यक साधनसामग्री उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी त्यांचे मंत्रालय पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. याच मुद्द्यावर तांत्रिक बाजू मांडताना डॉ. नित्या राव यांनी एक दाहक वास्तव मांडले; त्या म्हणाल्या की, महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात ८० टक्के महिला शेतीकामात सक्रिय असल्या तरी केवळ १५ टक्के महिलांच्या नावावर जमिनीचा सातबारा आहे. हे व्यस्त प्रमाण बदलण्यासाठी 'राष्ट्रीय किसान नीती २००७' नुसार महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र देणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना कर्ज आणि पाणी यांसारख्या सुविधा हक्काने मिळतील.
दिग्गज मान्यवरांची उपस्थिती आणि गौरव सोहळा
या ऐतिहासिक आणि प्रेरणादायी चर्चासत्राला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांसारख्या प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती लाभली होती. विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावरील नामवंत शास्त्रज्ञ डॉ. सौम्या स्वामिनाथन यांनीही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आपले बहुमोल विचार मांडले. या कार्यक्रमात केवळ चर्चाच झाली नाही, तर प्रत्यक्षात शेती क्षेत्रात आपल्या कष्टाने आणि नवनवीन प्रयोगांनी क्रांती घडवून आणणाऱ्या राज्यातील निवडक महिला शेतकऱ्यांचा विशेष पुरस्कार देऊन गौरव करण्यात आला. अनेक महिला आमदार आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमुळे हा कार्यक्रम खऱ्या अर्थाने महिला शेतकऱ्यांच्या सन्मानाचा सोहळा ठरला.
