मुंबई : पश्चिम आशियात अमेरिका आणि इस्रायल हे दोन देश इराण विरुद्ध लढत आहे. या युद्धाने आता १२ व्या दिवसांत प्रवेश केला आहे. युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमार्गे होणारी आंतरराष्ट्रीय तेलवाहतूक मंदावली आहे. यामुळे अनेक देशांमध्ये तेलाची टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने संपूर्ण देशात नैसर्गिक वायूसाठी 'अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५' लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यात एलपीजी सिलेंडरची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गॅस पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याची भीती असल्याने, केंद्र सरकारने गॅस कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार, आता गॅस पुरवठ्याचे नियंत्रण पूर्णपणे सरकारच्या हातात आले आहे. सरकारने प्राधान्य क्षेत्र ठरवून दिले असून, त्यानुसारच गॅसचे वितरण करावे लागणार आहे. यात प्रामुख्याने घरगुती गॅस ग्राहक, सीएनजी, पीएनजी आणि रुग्णालयांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना सर्वाधिक प्राधान्य आहे.
हा ऐतिहासिक निर्णय जीवनावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत घेण्यात आला आहे. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही वस्तूचा पुरवठा आणि वितरण नियंत्रित करण्याचे आपत्कालीन अधिकार प्राप्त होतात. विशेष म्हणजे, या काळात गॅस पुरवठ्यात अडथळा आणणाऱ्यांवर किंवा साठेबाजी करणाऱ्यांवर सरकार 'एस्मा' अंतर्गत कठोर कारवाई करू शकते.
सरकारने घरगुती आणि अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य दिल्याने, काही मोठ्या औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर मर्यादा आणल्या जाणार आहेत. युद्धाचा हा भडका जोपर्यंत शांत होत नाही, तोपर्यंत देशांतर्गत ऊर्जा व्यवस्थापन सुरळीत ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य पातळीवर राज्य शासनांच्या माध्यमातून अंमलबजावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात एलपीजी सिलेंडरची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत.
