मुंबई : राज्यातील माजी सैनिक, भूमिहीन शेतकरी आणि शेतमजुरांना महाराष्ट्र शेत जमीन (सीलिंग) अधिनियमांतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या जमिनी 'वर्ग-२' मधून 'वर्ग-१' करण्याबाबतचे धोरण ३१ मार्च २०२६ पर्यंत जाहीर करण्यात येईल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. आमदार श्वेता महाले यांनी राज्यातील माजी सैनिकांना वाटप केलेल्या सीलिंग जमिनी वर्ग-२ मधून वर्ग-१ करताना आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यात सूट देण्याची मागणी केली होती. या जमिनी सध्या वर्ग २ असल्याने त्या हस्तांतरित करण्यावर कायदेशीर मर्यादा आहेत. महसूलमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य करत सांगितले की, "या जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असून, यासाठी लागणारी सर्व प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे."
नव्या नियमांची ३१ मार्चला घोषणामंत्री बावनकुळे म्हणाले की, "या जमिनींच्या रूपांतरणासाठी १४ जानेवारी २०२६ रोजी नियमांची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. ११ फेब्रुवारीपर्यंत प्राप्त झालेल्या हरकती आणि सूचनांवर विचार करून आता कायदा व न्याय विभाग आणि वित्त विभागाने ही फाईल मंजूर केली आहे. ३१ मार्च अखेरपर्यंत या जमिनी 'क्लास-२' मधून 'क्लास-१' करण्याचे अंतिम धोरण प्रसिद्ध केले जाईल."
अधिमूल्यात मिळणार मोठी सवलत
या जमिनींचे वाटप भूमिहीन, शेतमजूर आणि माजी सैनिकांना करण्यात आले आहे, ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी सरकार विशेष काळजी घेणार आहे. "नझुल जमिनींच्या रूपांतरणासाठी जो कायदा आणि दर आपण निश्चित केले आहेत, त्यांचा आधार घेऊन या जमिनी फ्री होल्ड करण्यासाठी किमान रक्कम आकारली जाईल. यामुळे माजी सैनिकांना आणि गरिबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळेल," असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
