परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे विधानपरिषदेत आश्वासन
मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी) चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. आज विधान परिषदेत आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटी महामंडळाच्या सक्षमीकरणासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांची सविस्तर माहिती दिली. महामंडळात लवकरच १७,७४२ चालक आणि वाहकांची मेगाभरती केली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी कंत्राटी भरती आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सरनाईक म्हणाले की, "२०२२ मधील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून तातडीचा उपाय म्हणून कंत्राटी चालकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ही एक अपरिहार्य आणि तात्पुरती व्यवस्था होती. सध्या एसटीच्या ताफ्यात १४,००० बसेस असून प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेता, कर्मचाऱ्यांची ही कमतरता भरून काढण्यासाठी कायमस्वरूपी भरती प्रक्रिया राबवली जात आहे."
भरतीचा असा आहे आराखडा
महामंडळाने राज्य सरकारच्या वित्त विभागाकडे भरतीचा सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे. यामध्ये...
१२,३८१ पदे: नवीन चालक आणि वाहकांसाठी.
५,३६१ पदे: पुढील ४ वर्षांत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची जागा भरण्यासाठी.
एकूण : १७,७४२ कर्मचाऱ्यांची मेगाभरती करण्यात येणार आहे.
या भरतीमुळे महामंडळाची स्वतःची हक्काची यंत्रणा अधिक मजबूत होईल आणि कंत्राटी पद्धतीवरील अवलंबित्व कमी होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे.
महायुती सरकारने एसटीसाठी दरवर्षी ५,००० नवीन बसेस घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापैकी ८,००० बसेसची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून ३,००० बसेस प्रत्यक्ष रस्त्यावर धावू लागल्या आहेत. महिलांसाठी ५०% सवलत आणि ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठांना मोफत प्रवास यांसारख्या लोककल्याणकारी योजनांमुळे जरी महामंडळावर आर्थिक भार येत असला, तरी 'प्रवाशांच्या सेवेसाठी' हे ब्रीदवाक्य समोर ठेवून सरकार सर्वसामान्यांना स्वस्त आणि सुरक्षित प्रवास देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता आणि कामाच्या दर्जाबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेची दखल घेत, मंत्र्यांनी सांगितले की, या मेगाभरतीमुळे एसटीचा दर्जा अधिक सुधारेल. तसेच या विषयावर अधिक सखोल चर्चा करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली.
