मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा तालुक्यातील कोळसा खाणींमुळे होणारे प्रदूषण आणि वाहतुकीच्या समस्यांबाबत राज्य सरकार अत्यंत गंभीर असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी 'चंद्रपूर मॉडेल' तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत केली. आमदार उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी शासनातर्फे राबवण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली.
राजुरा परिसरातील गोवरी, सास्ती, धोपटाळा आणि पोवनी यांसारख्या खाण पट्ट्यात कोळसा वाहतुकीमुळे होणाऱ्या त्रासाची दखल घेत प्रशासनाने आतापर्यंत नियम मोडणाऱ्या ३५५ वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली आहे. ट्रकवर ताडपत्री न झाकणे आणि अनधिकृत पार्किंगमुळे होणारी वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांमार्फत कडक तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. अपघातांचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी वाहतूक नियंत्रण शाखेला दोषी चालकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले असून, नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षा ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे मंत्री देसाई यांनी नमूद केले.
या चर्चेत सहभागी होताना आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विविध विभागांमधील समन्वयाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री शंभूराजे देसाई यांनी जाहीर केले की, केवळ पाणी फवारणे किंवा झाडे लावणे एवढ्यावरच न थांबता पोलीस, परिवहन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महसूल विभाग यांचा समावेश असलेली एक 'उच्चस्तरीय समन्वय समिती' स्थापन केली जाईल. या समितीच्या माध्यमातून चंद्रपूर जिल्ह्यात एक पथदर्शी 'मॉडेल प्लॅन' राबवला जाईल. अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाईल आणि तिचे यश पाहून हाच पॅटर्न संपूर्ण राज्यात जिथे खनिजांचे उत्खनन चालते, तिथे लागू केला जाईल.
कोळसा वाहतुकीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि अवैध कामांना चाप लावण्यासाठी सरकारने आता 'जीपीएस' (GPS) प्रणाली अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आमदार अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराजे देसाई म्हणाले की, कोळसा डेपोमधून बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचे 'रिअल-टाइम' लोकेशन ट्रॅक केले जाईल, ज्यामुळे वाहन कोणत्या मार्गावरून जात आहे आणि कुठे थांबले आहे याची अचूक माहिती मिळेल. तसेच, ओव्हरलोड वाहनांची तपासणी करण्यासाठी आरटीओ आणि पोलिसांची 'भरारी पथके' (Flying Squads) वाढवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.
प्रदूषण नियंत्रणासाठी वेकोलीमार्फत खाण परिसरात नियमित पाणी फवारणी, हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 'सतत हवा गुणवत्ता केंद्र' उभारणे आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच, जड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी नवनिर्मित हायब्रिड अॅन्युईटी रस्त्यांचा वापर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. केवळ कारवाईवर अवलंबून न राहता सामाजिक कार्यकर्ते आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या मदतीने जनजागृती मोहीम राबवून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम शासन युद्धपातळीवर करत असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
