विधानसभा अध्यक्षांनी घेतली गंभीर दखल; कठोर कारवाईचा दिला इशारा
मुंबई : राज्याच्या अर्थसंकल्पासारख्या अतिशय गंभीर विषयावर विधिमंडळात चर्चा सुरू असताना वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी गंभीर दखल घेतली. "महत्त्वाच्या चर्चांच्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असून, प्रशासनाने ही ताकीद 'अंतिम संधी' समजावी; अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल," असा इशारा अध्यक्षांनी यावेळी दिला.
राज्य अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात होण्यापूर्वी राहुल नार्वेकर यांनी नोकरशाहीच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "अर्थसंकल्पावरील चर्चा हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक विषय आहे. या चर्चेदरम्यान लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देण्यासाठी मंत्र्यांना तातडीने प्रशासकीय माहिती, सांख्यिकी आणि तांत्रिक माहितीची आवश्यकता असते. अशा वेळी संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित आहे," असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
महत्त्वाच्या वादविवादांच्या वेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याबाबत आपण यापूर्वीच प्रशासनाला लेखी पत्र लिहून कळवले होते, याची आठवणही अध्यक्षांनी करून दिली. मात्र, वारंवार सांगूनही अधिकाऱ्यांच्या वर्तणुकीत बदल होत नसल्याने त्यांनी थेट सभागृहातून ही ताकीद दिली.
नोकरशाहीसाठी ‘लास्ट वॉर्निंग’
"भविष्यात जर अपर मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकारी अर्थसंकल्पीय चर्चेसारख्या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी सभागृहात अनुपस्थित दिसले, तर सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्यांच्यावर योग्य ती दंडात्मक कारवाई करण्यास आपल्याला भाग पाडू नका," असेही नार्वेकर यांनी ठणकावून सांगितले.
लोकशाहीमध्ये सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवणे हे निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि प्रशासन या दोघांच्या सहकार्यावर अवलंबून असते. प्रशासनाकडून सहकार्य न मिळणे हे सभागृहाच्या अवमानासारखे असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, विधानसभेची कार्यवाही अधिक कार्यक्षमतेने पार पाडण्यासाठी सदस्यांनीही वेळेचे भान राखून चर्चा पूर्ण करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
