पदाधिकार्याला ३० दिवसांच्या कारावासाची शिफारस
घटनात्मक पदांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्य करणे भोवले; विशेषाधिकार समितीचा कठोर निर्णय
मुंबई : विधान परिषदेची प्रतिष्ठा मलीन करणे आणि घटनात्मक पदांविषयी अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन टीका करणे अहिल्यानगरमधील शरद पवार पक्षाचे पदाधिकारी सूर्यकांत मोरे यांना महागात पडले आहे. विधान परिषद विशेषाधिकार समितीने मोरे यांना ३० दिवसांच्या दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी या संदर्भातील १६७ पानांचा अहवाल मंगळवारी सभागृहात सादर केला.
दि. २३ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी जामखेड येथील नगरपरिषद निवडणुकीच्या भाषणात सूर्यकांत मोरे यांनी विधान परिषद, सभागृहाची रचना, कायदेनिर्मिती प्रक्रिया आणि सभापती यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधाने केली होती. दि. ९ डिसेंबर २०२५ या दिवशी हे प्रकरण विशेषाधिकार समितीकडे सोपवण्यात आले होते. समितीने ६ बैठका घेऊन या प्रकरणाचा सखोल अभ्यास केला.
समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड म्हणाले की, सूर्यकांत मोरे यांनी केलेले कृत्य केवळ सभागृहाचा अवमान नाही, तर या सभागृहात पूर्वी कामकाज केलेल्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, लोकमान्य टिळक, न्यायमूर्ती रानडे यांसारख्या महान विभूती आणि संविधान यांचाही हा अप्रत्यक्ष अवमान आहे. अशा कृत्यांमुळे जनमानसाचा घटनात्मक संस्थांवरील विश्वास उडू शकतो. भविष्यात अशा प्रकारचा गुन्हा कोणाकडूनही घडू नये आणि समाजात एक जरब बसावी, या हेतूने समितीने ही शिक्षा सुचवली आहे. भारतीय न्याय संहितेनुसार अशा प्रकरणात २ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाचे प्रावधान असले, तरी समितीने ३० दिवसांच्या शिक्षेची शिफारस केली आहे.
