महाराष्ट्र विधानपरिषदेत आज कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी आखाती (Gulf) देशांमध्ये निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर तेथे कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रीयन व भारतीय तरुणांच्या सुरक्षिततेचा महत्त्वपूर्ण मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. विशेषतः काही कंपन्यांकडून कामगारांचे पासपोर्ट जप्त करून ठेवण्याच्या प्रथेमुळे उद्भवू शकणाऱ्या गंभीर अडचणींकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
आखाती देशांमध्ये सध्या मोठ्या संख्येने भारतीय, विशेषतः महाराष्ट्रातील अनेक तरुण विविध कंपन्यांमध्ये कार्यरत आहेत. मात्र अनेक कंपन्यांकडून कामगारांचे पासपोर्ट स्वतःकडे जमा करून ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. सध्याच्या युद्धजन्य परिस्थितीत जर या नागरिकांना तातडीने सुरक्षित स्थळी हलविण्याची गरज निर्माण झाली, तर पासपोर्ट नसल्यामुळे त्यांच्या स्थलांतरात मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सभागृहात अधोरेखित केले.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने केंद्र सरकार आणि संबंधित भारतीय दूतावासांशी तातडीने समन्वय साधून कामगारांचे पासपोर्ट त्यांच्या ताब्यात परत मिळवून देण्यासाठी तसेच गरज पडल्यास त्यांना सुरक्षितपणे मायदेशी आणण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर उत्तर देताना आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले की, सरकारने आतापर्यंत दुबई, अबुधाबी यांसारख्या ठिकाणांहून हजारो भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणले असून त्यासाठी विशेष हेल्पलाईनही सुरू करण्यात आली होती. कुवेत आणि इतर देशांमधील ज्या कंपन्यांनी कामगारांचे पासपोर्ट अडवून ठेवले आहेत, त्याबाबत विशिष्ट तक्रारी अथवा माहिती उपलब्ध असल्यास ती शासनाला तातडीने देण्यात यावी. राज्य सरकार केंद्र सरकार आणि संबंधित भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून अशा कंपन्यांकडून पासपोर्ट परत मिळवून देण्याची तसेच अडकलेल्या नागरिकांना सुरक्षितपणे भारतात आणण्याची व्यवस्था करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आखाती देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्रीयन व भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सर्वोच्च प्राधान्याने सुनिश्चित व्हावी आणि आवश्यकतेनुसार त्यांच्या सुरक्षित पुनर्वसनासाठी केंद्र व राज्य सरकारने समन्वयाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी सभागृहात मांडली.
