आमदार निलेश राणे यांचे अर्थसंकल्पावर अभ्यासपूर्ण भाषण; महसुली तुटीवर व्यक्त केली चिंता
मुंबई : महाराष्ट्राचा जीएसडीपी (सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन) ५१ लाख कोटींच्या विक्रमी टप्प्यावर पोहोचला असला, तरी केवळ केंद्राकडून मिळणाऱ्या जीएसटी परताव्यावर आणि अनुदानावर अवलंबून न राहता राज्याने स्वतःचे उत्पन्नाचे ठोस स्रोत निर्माण करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिवसेना आमदार निलेश राणे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केले. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभागी होताना त्यांनी राज्याच्या आर्थिक धोरणातील तांत्रिक मुद्द्यांवर बोट ठेवत सरकारला काही महत्त्वाच्या सुधारणा सुचवल्या.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान आ. निलेश राणे यांनी राज्याच्या वाढत्या कर्जावर आणि महसुली तुटीवर यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, "राज्याची महसुली जमा ६ लाख १३ हजार कोटी तर महसुली खर्च ६ लाख ५६ हजार कोटी रुपये आहे. ही ४० हजार कोटी रुपयांची तूट कशी भरून काढणार?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी राखल्याबद्दल त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे अभिनंदन केले, मात्र हा केवळ 'आर्थिक निर्देशक' असून प्रत्यक्ष आर्थिक क्षमतेचे मोजमाप नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
राज्याच्या आर्थिक स्थितीचे विश्लेषण करताना राणे यांनी दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्द्यावरून महत्त्वाचे सवाल उपस्थित केले. "महाराष्ट्राचा जीडीपी देशात सर्वाधिक असतानाही दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपण देशात पाचव्या क्रमांकावर का आहोत? आपल्यापेक्षा जीडीपी कमी असलेली कर्नाटक आणि तेलंगणा सारखी राज्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. जीडीपीतील वाढ ही अनेकदा घेतलेल्या कर्जाच्या आधारे होत असते, त्यामुळे या आकड्यांचा ताळमेळ बसवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या आर्थिक वाटपामध्ये महाराष्ट्रावर अन्याय
केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीच्या वाटपाबाबत आ. राणे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, "महाराष्ट्र प्रत्यक्ष करांच्या (डायरेक्ट टॅक्स) माध्यमातून ७ लाख ६१ हजार कोटी आणि जीएसटीच्या माध्यमातून ३ लाख ६१ हजार कोटी असे एकूण सुमारे ११ लाख कोटी रुपये केंद्राला देतो. मात्र, बदल्यात आपल्याला केवळ ३ लाख ९ हजार कोटी रुपये मिळतात. म्हणजे आपण १०० रुपये देतो आणि आपल्याला केवळ ४ रुपये परत मिळतात," अशी आकडेवारी मांडत त्यांनी महाराष्ट्राचा वाटा किमान १ टक्का तरी वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश सारखे राज्य १ रुपया देते आणि २.५ रुपये केंद्राकडून परतावा मिळवते. कुंभमेळ्यापासून त्या राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्यांचा अर्थसंकल्प आता ७८ हजार कोटींनी सरप्लस झाला असतानाही त्यांना ३.६० लाख कोटींचा परतावा जातो, मग श्रीमंत असणे ही महाराष्ट्राची चूक आहे का? असा सवाल त्यांनी विचारला. 'एमएसएमई' क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष द्या
आर्थिक पाहणी अहवालानुसार (२०२५-२६) महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसमोर काही प्रश्न उभे राहिले आहेत. पाऊस चांगला असूनही शेती क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले आहे. सध्या सर्वात मोठा योगदान देणारे क्षेत्र म्हणजे सेवा क्षेत्र आणि त्यानंतर 'एमएसएमई'. राज्यातील २.५२ कोटी लोकांना रोजगार देणाऱ्या एमएसएमई (लघु व मध्यम उद्योग) क्षेत्राकडे सरकारने अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे असल्याचे राणे यांनी सांगितले. यातील बहुतांश उद्योग हे सूक्ष्म स्तरावरील आहेत. हे उद्योग पुढे लघु आणि त्यानंतर मध्यम उद्योगांमध्ये परिवर्तीत व्हावेत, यासाठी आपण कधी प्रयत्न करणार आहोत? जर आपल्याला मोठी आर्थिक झेप घ्यायची असेल, तर या क्षेत्राकडे गांभीर्याने लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसेच, अर्थसंकल्प केवळ सामाजिक सुधारणा आणि करांवर आधारित न राहता, त्यात ठोस आर्थिक सुधारणांचे (इकॉनॉमिक रिफॉर्म्स) धोरण हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. पश्चिम बंगालचे उदाहरण देत, केवळ कर्ज काढण्यावर भर न देता आर्थिक सुधारणा न केल्यास राज्यावर आर्थिक संकट ओढवू शकते, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
