प्रशासकीय भार हलका करण्यासाठी निर्णय; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा
मुंबई : राज्यातील वाढती लोकसंख्या, शहरीकरणाचा वेग आणि भौगोलिक विस्तार विचारात घेऊन प्रशासकीय कामकाजाचा भार हलका करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ठाणे, पुणे, नागपूर आणि रत्नागिरीसह राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये निर्माण करण्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. या निर्णयामुळे दुर्गम भागातील जनतेला प्रशासकीय सेवा अधिक जवळ आणि तातडीने उपलब्ध होणार आहेत.
विधानसभेत यासंदर्भातील निवेदन सादर करताना बावनकुळे म्हणाले की, "अनेक जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्र मोठे असून तालुक्यांची संख्याही जास्त आहे. जिल्हा मुख्यालयापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या नागरिकांना कामासाठी वारंवार लांबचा प्रवास करावा लागतो. लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त झालेली निवेदने आणि प्रशासकीय सोय लक्षात घेऊन महसूल विभागाने या कार्यालयांचा प्रस्ताव तयार केला होता. विभागीय आयुक्तांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांची उच्चस्तरीय सचिव समितीने छाननी केल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे".
१४३ नवीन पदांची निर्मिती
या नवीन ११ कार्यालयांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक कार्यालयासाठी १३ पदे याप्रमाणे एकूण १४३ पदांची निर्मिती केली जाणार आहे. यामध्ये अप्पर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 'एस-२५' वेतन श्रेणीतील ११ वरिष्ठ पदांचाही समावेश आहे. १० फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या पदनिर्मितीला अंतिम मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती महसूल मंत्र्यांनी दिली.
या जिल्ह्यांना मिळणार लाभ
नव्याने जाहीर झालेली अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये स्थापन होतील. ही कार्यालये नेमकी कोणत्या शहरात किंवा उपविभागात असतील, याचा निर्णय संबंधित विभागीय आयुक्त स्थानिक परिस्थिती पाहून घेणार आहेत, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.
मोजणी प्रकरणांना गती मिळणार
महसूलमंत्र्यांनी यावेळी भूमी अभिलेख विभागासंदर्भातही महत्त्वाची घोषणा केली. राज्यातील जमीन मोजणीची प्रलंबित प्रकरणे जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जमिनीशी संबंधित वादांचा निपटारा वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.
