कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे मुद्दलात ‘जमा-खर्चाचा वार्षिक ताळेबंद’च असतो. पण, राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत आणि उत्पन्नाचा विनियोग राज्यकर्ते कोणत्या प्राधान्यक्रमाने करताहेत, यावरून राज्याचा इतिहास-वर्तमान आणि भविष्य अशा तीनही काळांचं स्वच्छ दर्शन होतं.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधानसभेत ‘समृद्ध महाराष्ट्राचा भविष्यवेधी अर्थसंकल्प’ सादर केला. नव्या पिढीतील नेतृत्वाकडे राज्यांची सूत्रं गेल्यापासून साधारणतः गेल्या दहा वर्षांत देशातील अनेक राज्यांत परकीय गुंतवणुकीसाठी, केंद्राच्या योजनांमध्ये अधिक वाटा मिळवण्यासाठी, नवोद्योग आणि नवोपचारांना आकर्षित करण्यासाठी, पायाभूत सुविधांच्या विस्तारातून आपलं राज्य अधिकाधिक उद्योगस्नेही करण्यासाठी निकोप स्पर्धा सुरू आहे. या सर्व नवनेतृत्वामध्ये फडणवीस यांचा नंबर सर्वात वर आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्रातील कारभाराकडे, इथल्या योजना आणि त्यासाठीच्या विविध तरतुदींकडे इतर राज्यांचं बारकाईने लक्ष असतं. त्या सर्व विकासेच्छु नवनेतृत्वाने अनुकरण करावं, असाच महाराष्ट्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे, यात वाद नाही. फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीचा, सम्यक विचारांचा आणि विकासशील नीतीचा प्रत्यय त्यातील वाक्या-वाक्यातून येतो आहे. कोणत्याही राज्याचा अर्थसंकल्प म्हणजे मुद्दलात ‘जमा-खर्चाचा वार्षिक ताळेबंद’च असतो. पण, राज्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत काय आहेत आणि उत्पन्नाचा विनियोग राज्यकर्ते कोणत्या प्राधान्यक्रमाने करताहेत, यावरून राज्याचा इतिहास-वर्तमान आणि भविष्य अशा तीनही काळांचं स्वच्छ दर्शन होतं. सामाजिक व्यवहाराच्या प्रत्येक क्षेत्राचा विचार करून, त्यातल्या बाबींवर भरघोस तरतुदी करूनही राजकोषीय तूट स्थूल उत्पन्नाच्या तीन टक्क्यांच्या आत ठेवण्याचं कौशल्य अर्थसंकल्पात साधलं आहे, हे विशेष. देशातली सगळीच राज्यं कर्जांच्या ओझ्याखाली वाकत चालली आहेत. वाढतं शहरीकरण, या शहरांना सुविधा पुरवण्याचा ताण, अस्थिर राजकारण आणि त्यामुळे करावा लागणारा मतदाराचा अधिकाधिक अनुनय, त्यातून आलेल्या 'फुकट वाटप योजना' आणि कर आकारणीचं केंद्रीकरण, यांमुळे राज्य कात्रीत सापडली आहेत. महाराष्ट्र यात वेगळा नाही. तरीही यावेळचा अर्थसंकल्प सर्वंकष वाटतो आहे, तो फडणवीस यांच्या धाडस आणि आत्मविश्वासामुळे. वातावरणीय बदल, पर्यावरणाचं रक्षण, सार्वजनिक स्वच्छता, नैसर्गिक संसाधनांचे कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि किफायती वापर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन, त्यासाठी तंत्रशिक्षणाचा प्रसार, सर्वांसाठी आरोग्य आणि रोजगाराच्या पुरेशा संधी हे आजच्या ‘जेन-झीं’चे जिव्हाळ्याचे मुद्दे आहेत. अर्थसंकल्पाने या सगळ्याच क्षेत्रांना योग्यरीत्या न्याय दिला असून त्यातून राज्याची भविष्याची दिशाही स्पष्ट केली आहे. राज्यासाठी आणि राज्यातील जनतेसाठी अत्यंत दिलासादायक अर्थसंकल्प म्हणून या अर्थसंकल्पाची नोंद करावी लागेल.
महाराष्ट्र हे देशातील विकसित राज्य आहे. विकसित राज्यासमोरही अनेक आव्हानं असतात. मागास राज्यांची थोडीशी प्रगतीही आकड्यांमध्ये, टक्केवारीत मोठी दिसते. विकसित राज्यांचं तसं नसतं. एका विशिष्ट स्थितीला पोहोचल्यानंतर त्यानंतरची प्रगती आकड्यांमध्ये धीम्या गतीनेच पुढे सरकताना दिसते. विकसित राज्यातील जनतेच्या आकांक्षाही विकसितच असतात! त्या आकांक्षांना पुरं पडण्यासाठी करावी लागणारी गुंतवणूक, नावीन्यपूर्ण कल्पनांचे प्रयोग राबवण्यासाठी घ्यावी लागणारी जोखीम सोपी नसते. राज्य प्रगतीच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचल्यानंतर राज्यकर्त्यांसमोर उभी राहणारी आव्हानंही त्याच उंचीची असतात. कालच्या अर्थसंकल्पात या आव्हानांची जाणीव पदोपदी दिसते आहे. देशातलं प्रगत राज्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्येही गेली काही वर्षं आघाडीवर आहे. परस्परविरोधी; पण हे सत्य आहे. हा विरोधाभास संपवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली कर्जमाफी निश्चितच दिलासादायक ठरू शकते. एकूण कर्जातला दोन लाखांचा वाटा सरकारने उचलला, तरी बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्यातून पुढच्या प्रयत्नांसाठी दिलासा मिळू शकतो. अशी कर्जमाफी यापूर्वी झाली नाही, असं नाही. त्या प्रत्येक वेळी तात्कालिक दिलासाही मिळाला. तो आवश्यक असला, तरी त्याने समस्या संपली नाही. पशुपालन, मत्स्यव्यवसायाची जोड हेच शेतीतल्या समस्यांना अधिक शाश्वत उत्तर आहे. ‘प्राकृतिक शेती अभियान’, ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना', आणि 'मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना' समस्येवरचा दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाय ठरू शकतात. महाराष्ट्राच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक वीज, पाणी आणि अर्थ पुरवठा या तिन्हींचाही अर्थसंकल्पात साकल्याने केलेला विचार ग्रामीण महाराष्ट्रात नवचैतन्य आणल्याशिवाय राहणार नाही.
परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र हे देशातलं पहिल्या क्रमांकाचं राज्य आहे. हल्ली असा एकही आठवडा जात नाही, जेव्हा कोणत्या ना कोणत्या राष्ट्राचा प्रमुख किंवा औद्योगिक शिष्टमंडळ मुंबई भेटीवर नसतं. फडणवीस यांनी या आघाडीवर राज्याची आघाडी कायम ठेवली आहेच; पण अशा गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी पायाभूत विकासासाठी केलेल्या तरतुदी अधिक आश्वासक आहेत. राज्यात आठ ते दहा 'एज्युसिटी' विकसित करण्याची, महामुंबईत नवी झोपडी उभी राहू नये यासाठी 'नो न्यू स्लम फ्रेमवर्क', मुंबई आणि परिसरातील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून भुयारी मार्गांचं जाळं, समृद्धी महामार्गाला मालवाहतूक कॉरिडॉरची जोड, 'महाराष्ट्र आरोग्य सार्वजनिक संस्थे'ची स्थापना किंवा कर्करोग, मधुमेह, हृदयरुग्णांच्या निदानासाठी ग्रामीण महाराष्ट्रात ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी ह्या या अर्थसंकल्पातील विचारांची खोली दर्शवणाऱ्या बाबी आहेत. राज्याच्या विकासाच्या अंगोपांगांचा विचार करून काळाची पावलं आणि गती ओळखून तयार केलेला हा अर्थसंकल्प म्हणूनच कौतुकास्पद आहे. महात्मा फुले यांचं २०० वं जयंती वर्ष आणि संत गाडगेबाबांचं १५०वं जयंती वर्ष साधून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणासह हे वर्ष 'सामाजिक समता आणि समरसता वर्ष' म्हणून साजरं करण्याची कल्पना मांडून महायुतीने आपल्या सर्वसमावेशक विकासरथावर सामाजिक न्यायाचं जे निशाण फडकावलं आहे, ते सर्वार्थसूचक आहे!