मुंबई (प्रतिनिधी) : विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना, महायुती सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची प्रत्यक्ष पूर्तता करताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली. त्यासोबतच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम ठेवताना, त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान तब्बल ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी इतके आहे. दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ साठीचा अर्थसंकल्प जाहीर केला. विधान परिषदेत अर्थराज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही निवडणुकीत केलेल्या घोषणेनुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना' मी जाहीर करीत आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी पीककर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपये अनुदानही दिले जाईल. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी, तसेच शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसींनुसार कार्यवाही करणार आहोत, असेही त्यांनी सांगितले. आमच्या सरकारने जून ते ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत शेतकऱ्यांना १५ हजार ४९२ कोटी रुपये वितरित केले. आता शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ देण्यासाठी १० ते १५ पिकांची एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण करणार आहोत, अशी घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली. अॅग्रीस्टॅक, महावेध, क्रॉपसॅप, महाडीबीटी, को-ऑप स्टॅक इत्यादी डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक इकोसिस्टीम उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. महायुतीकडून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
कृषी क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक वाढवणार
मुख्यमंत्री म्हणाले, शेतीत एआयचा वापर सुरू करण्यात आला आहे. महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्स्चेंज, एआय सक्षम सँडबॉक्स इत्यादी उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. यापुढे ४ कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय क्षमता आणि कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स इनोव्हेशन अॅण्ड इन्क्युबेटर सेंटरची स्थापना करणार आहोत. जेणेकरून उत्पादन खर्चात २५ टक्के घट होऊन उत्पादकता वाढीला चालना मिळेल.
जानेवारी २०२६ पर्यंत १ कोटी ३१ लाख फार्मर्स आयडी तयार करण्यात आले आहेत. आता त्यात आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकरी समाविष्ट करणार आहोत. कृषी समृद्धी योजनेंतर्गत २०२६-२७ पासून ४ वर्षांत भांडवली गुंतवणूक वाढवली जाणार आहे. त्याशिवाय नवीन प्राकृतिक शेती अभियानांतर्गत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र प्राकृतिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
लाडकी बहीण योजना कायम
मुख्यमंत्री म्हणाले, लाडकी बहीण योजना बंद करणार, अशा वावड्या निवडणुकीत आणि त्यानंतरही उठण्यात आल्या. मात्र, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कायम राहणार असून, या अर्थसंकल्पात त्यात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय सर्व जिल्ह्यांत एकल महिलांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असून, या अहवालाचे विश्लेषण करून एकल महिलांसाठी विशेष धोरण आणले जाणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत २७ लाख लखपती दीदी झाल्या. २०२६-२७ मध्ये आणखी २५ लाख लखपती दीदी करणार आहोत. त्याव्यतिरिक्त महिला बचतगटांच्या वस्तू उत्पादन, विक्रीसाठी १३ जिल्ह्यांत उमेद मॉल उभारले जाणार आहेत. अंगणवाडी सेविकांना आर्थिक नियोजनाबाबत प्रशिक्षण, योजनेतील लाभार्थ्यांना आर्थिक साक्षर करून लाभाचे व्यवस्थापन, गुंतवणुकीचे मार्गदर्शन करणार आहोत.
राज्याच्या अर्थसंकल्पातील १० महत्त्वाच्या घोषणा
- पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना
- शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर
- पायाभूत सुविधांचा महाविकास
- महिला सक्षमीकरण आणि लखपती दीदी
- नवीन शहरांची निर्मिती (तिसरी आणि चौथी मुंबई)
- औद्योगिक विकास आणि रोजगार
- आरोग्य सुविधांचा विस्तार
- पर्यटन आणि वारसा जतन
- शाश्वत ऊर्जा
- माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ त्यांच्या नावाने 'गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' सुरू केला जाईल आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे भव्य स्मारक उभारले जाईल.
