शहरांच्या झपाट्याने होणाऱ्या विकासाच्या शर्यतीत शहरी वृक्षसंपत्तीचे महत्त्व वारंवार दुर्लक्षित केले जात आहे. प्रत्यक्षात झाडे ही केवळ सौंदर्य नव्हे, तर पर्यावरण आणि सार्वजनिक सुरक्षेची अत्यावश्यक पायाभूत सुविधा आहेत.
असा एकही पावसाळा जात नाही ज्यावेळेस आपल्याला दिसते की झाड गाडीवर कोसळते आणि झाडे पडून मानवी मृत्यू देखील होतात. मेट्रोचा खांब उभारण्यासाठी शेकडो वर्षे जगलेला वटवृक्ष एका रात्रीत तोडला जातो. रस्त्यालगतच्या झाडांमुळे पूर्वी सावली देणारा पदपथ आता उघड्या काँक्रीटची पट्टी बनतो. आपण क्षणभर हळहळतो आणि पुढे निघून जातो - परत उंच, रुंद, वेगाने विकास कामे उभारायला. विशेष म्हणजे याच प्रक्रियेत आपण त्याच-त्याच चुका वारंवार करत राहतो. झाडांकडे फक्त शोभेची वस्तू किंवा अडथळा म्हणून बघतो. मुख्य म्हणजे वृक्ष म्हणजे महत्त्वाची शहरी पायाभूत सुविधा आहे हे विसरतो.
भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या अभूतपूर्व वेगाने शहरीकरणाकडे वाटचाल करत आहे. २०४७ पर्यंत आपल्या अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येचे वास्तव्य शहरांमध्ये असेल. मुंबई, पुणे, बंगळूरु, हैदराबाद, दिल्ली ही शहरे केवळ वाढत नाहीत, तर झपाट्याने कायापालट होत आहेत. रस्ते रुंद होत आहेत, उड्डाणपूल उभे राहत आहेत, मेट्रोच्या बोगद्यांसाठी जमिनीखाली खोदकाम सुरू आहे. या प्रत्येक कामाची एक किंमत असते जी प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकात कधीच दिसत नाही. आपल्या शहरी वृक्षसंपत्तीची किंमत, हे संवर्धनाचे म्हणणे नाही. हे पायाभूत सुविधांचे म्हणणे आहे आणि भारतातील शहर नियोजनकार अभियंते, महानगरपालिका अधिकारी आणि धोरणकर्त्यांनी हे स्पष्टपणे ऐकण्याची वेळ कधीच उलटून गेली आहे. झाडे विकासाच्या विरोधात नाहीत. योग्य व्यवस्थापन केल्यास ती स्वतःच 'विकास' आहेत का महत्त्वाचा मूलमंत्र आहे.
मी आर्बोरिस्ट आहे, असे सांगितले की अनेकदा समोरच्याचा प्रतिसाद फक्त विनम्रपणे मन डोलवण्यापुरता असतो आणि समज असतो की मी एखाद्या रोपवाटिकेत काम करतो किंवा विकेंडला कुंपण छाटतो. प्रत्यक्षात हे काम त्यापेक्षा कितीतरी अधिक तांत्रिक आणि कितीतरी अधिक महत्त्वाचे आहे. आर्बोरिकल्चर म्हणजे शहरी वातावरणातील वैयक्तिक झाडांचे व्यवस्थापन करण्याचे शास्त्र आणि कला. यात संरचनात्मक धोक्याचे मूल्यांकन, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी वृक्ष-प्रभाव मूल्यांकन, मुळांच्या क्षेत्राचे व्यवस्थापन, बांधकामाच्या काळात झाडाचे छत्र जपणे, झाडांच्या आरोग्याचे निदान आणि झाड तोडणे व टिकवून ठेवणे यांशी संबंधित कायदेशीर व पर्यावरणीय चौकट यांचा समावेश होतो. हे प्रत्येक अर्थाने शहरी पायाभूत सुविधा व्यवस्थापनाचे एक शास्त्र आहे, जे भारताच्या मुख्य प्रवाहातील नियोजनातून जवळपास पूर्णपणे गायब आहे. एका प्रौढ झाडाचा शहरासाठी विचार करा. ते कार्बन शोषून घेते. बाष्पोत्सर्जनाने सभोवतालचे तापमान दोन ते चार अंशांनी कमी करते. पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवते. हवेची गुणवत्ता सुधारते, ध्वनिप्रदूषण कमी होते, जैवविविधता टिकते आणि मानसिक स्वास्थ्य, मालमत्तेचे मूल्य आणि सामुदायिक एकात्मता यांवर त्याचे सिद्ध परिणाम होतात. हे हजारो झाडांच्या शहरी जंगलात गुणाकार करा. आर्थिक मूल्य थक्क करणारे आहे आणि ते गमावल्यावरची किंमतही तितकीच मोठी आहे.
मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या शहरांमध्ये आर्बोरिकल्चरसाठी सर्वात मोठे आव्हान दिसते. कारण हे शहर असाधारण नैसर्गिक वारसा असलेले आहे - जुने वटवृक्ष जे संपूर्ण चौकांवर छत्र धरतात, किनारपट्टीचे रक्षण करणारी खारफुटीची जंगले, पिढ्यानपिढ्या शहराचे प्रदूषण आणि वेदना शांतपणे सहन करणारी झाडे आणि त्याच वेळी हे एक अखंड पायाभूत दबावाखाली असलेले शहर आहे. गेल्या दशकात एकट्या मुंबईत मेट्रो, किनारी रस्ता आणि महामार्ग प्रकल्पांसाठी हजारो झाडे तोडण्यात आली किंवा कायमची बाधित झाली. यातील काही तोडणे अपरिहार्य होते. अनेक नव्हती. यातील फरक - झाड वाचवणे आणि झाड तोडणे - हा बऱ्याचदा एवढाच असतो की नियोजनाच्या टप्प्यात प्रशिक्षित आर्बोरिस्ट त्या निर्णय प्रक्रियेत होता का? सुरक्षिततेचा आयाम तर आणखीच महत्त्वाचा आहे. मुंबईच्या गर्दीच्या रस्त्यांवर मुळांवर दबाव, चुकीच्या पद्धतीने छाटणी आणि बांधकामाच्या नुकसानीमुळे झाडे धोकादायक बनतात. संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत झालेले झाड अप्रशिक्षित डोळ्यांना वर्षानुवर्षे हिरवेगार आणि निरोगी दिसू शकते आणि एक दिवस अचानक कोसळते. प्रमाणित आर्बोरिस्टकडून जोखीम मूल्यांकन हे ऐषोआरामाची गोष्ट नाही ती सार्वजनिक सुरक्षा आहे.
जागरूकता आणि शिक्षण आवश्यक आहे पण पुरेसे नाही. भारतीय शहरांचा झाडांशी असलेला संबंध बदलण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप हवा, आणि तो तातडीने हवा. रोपटे लावणे म्हणजे प्रौढ झाड जतन करणे नव्हे. शंभर रोपटी एका ८०-वर्षांच्या वटवृक्षाची जागा घेत नाहीत. हा फरक धोरणात रुजवायला हवा. कॉर्पोरेट भारतालाही यात भूमिका आहे. खऱ्या अर्थाने सार्थक ईएसजी बांधिलकीमध्ये प्रकल्प स्थळांवर आर्बोरिकल्चरल कसोशीचा समावेश होतो. टिकाऊपणाबद्दल गंभीर असलेल्या कंपन्यांनी बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी व्यावसायिक वृक्ष-प्रभाव मूल्यांकन करवून घ्यायला हवे. काम झाल्यावर गच्चीवर रोपटे लावणे हे ग्रीनवॉशिंग आहे.
अनावश्यक तोडण्यात येणारी झाडे, चुकीच्या छाटणीने खालावणारे छत्र, अज्ञानी बांधकाम प्रथांमुळे मरणारे वारसा वृक्ष आणि अधिकाधिक गरम, गोंगाटमय आणि श्वास घेणे कठीण होत जाणारी शहरांची सध्याची परिस्थिती आहे. यावर कुठेतरी आळा बसणे गरजेचे आहे. अशी शहरे जिथे शतावर्षीय वटवृक्ष शाळेसाठी अडथळा नसतो, तर ती सर्वात मौल्यवान संपत्ती असते. शहरे वाढत राहणार आहेत. पण ती वाढ झाडांच्या विरोधात नसून त्यांच्या सहजीवनातून व्हायला हवी. ‘वाढती शहरे, हिरवे छत्र’ ही केवळ घोषणा नाही; ती भविष्यातील शहरांची रचना आहे. अशी शहरे जिथे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा पहिला प्रश्न “कोणती झाडे काढायची?” असा नसून “कोणती झाडे वाचवता येतील?” असा असेल. मुंबई या बदलाचे नेतृत्व करू शकते आणि करायलाच हवे.
वैभव राजे