कामगारांच्या जीवावर उठलेले स्फोटक कारखाने

वार्तापत्र : विदर्भ

कळमेश्वर तालुक्यात राउळगाव येथील एसबीएल स्फोटक कारखान्यात झालेल्या भीषण स्फोटाने संपूर्ण परिसर हादरून गेला. या दुर्घटनेत १९ कामगारांचा मृत्यू झाला असून अनेक जखमी अद्याप मृत्यूशी झुंज देत आहेत. वारंवार घडणाऱ्या अशा स्फोटांमुळे स्फोटक उद्योगातील सुरक्षा आणि प्रशासनाच्या जबाबदारीवर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

रविवारची सकाळ उजाडली ती नागपूर जिल्ह्यात कळमेश्वर तालुक्यातील राउळगाव येथील एसबीएल या स्फोटकांच्या कारखान्यात झालेल्या स्फोटाच्या बातमीने. सकाळी ६ ते ७ च्या सुमारास या कारखान्यात स्फोटकांच्या साठ्यामध्ये स्फोट झाले. त्यात कारखान्याची इमारत आगीच्या भक्ष्यस्थानी तर पडलीच, पण कारखान्यात कार्यरत असलेल्या १९ श्रमिकांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे, तर २२ श्रमिक गंभीररीत्या जखमी असून ते अद्यापही मृत्यूशी झुंज देत आहेत. या घटनेमुळे संपूर्ण नागपूर जिल्हा हादरला, तर जिल्हा प्रशासन ॲक्शन मोडवर आले आहे.

या स्फोटाची बातमी कळताच प्रशासन सतर्क झाले असून प्रशासनाने तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. त्याचबरोबर या परिसराचे आमदार चरणसिंह ठाकूर, तसेच माजी आमदार आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य सलील देशमुख यांनीही घटनास्थळी धाव घेतली. काही वेळाने नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे देखील घटनास्थळी पोहोचले होते. चंद्रशेखर बावनकुळे हे तेव्हापासून सतत परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. या परिसरात असे स्फोटकांचे ११ पेक्षा अधिक कारखाने असून गेल्या दीड वर्षांत इथे झालेल्या २३ स्फोटांमध्ये जवळजवळ ४३ कामगारांचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाली आहे, तर अनेक कामगार कायमचे जायबंदी झालेले आहेत. गेल्या सप्टेंबरमध्ये येथून जवळच असलेल्या कोंढाळी परिसरातील सोलार एक्सप्लोजिव्हज या कारखान्यात मोठा स्फोट झाला होता, तर वर्षभरापूर्वी जवळच कोतवालवाडी येथे असलेल्या एका स्फोटकांच्या कारखान्यातही असाच स्फोट झाला होता आणि त्यात काही मजूर मृत्युमुखी पडले होते, तर काही जायबंदी सुद्धा झालेले आहेत. एकूणच या परिसरात ही स्फोटांची मालिका सातत्याने सुरूच आहे, परिणामी जनजीवन विस्कळीत होत आहे. मात्र प्रशासन याबाबत काय करते आहे हा देखील प्रश्न निर्माण होतो आहे. रविवारी घडलेल्या घटनेत एसबीएलचे मालक संजय चौधरी आणि आलोक चौधरी यांच्यासह २१ जणांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. यात १० व्यक्तींना अटक झाली असली तरी मालक मात्र फरारच आहे. कारखान्याचे प्रबंध संचालक मात्र अटकेत असून त्यांच्यासह सर्व १० आरोपींना सदोष मनुष्यवधाच्या आरोपाखाली सहा दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या स्फोटात मृत्युमुखी पडलेल्या कामगारांच्या कुटुंबीयांना एसबीएल कंपनीच्या वतीने प्रत्येकी ७५ लाख रुपये, राज्य शासनाच्या वतीने प्रत्येकी ५ लाख रुपये, तर केंद्र शासनाच्या वतीने प्रत्येकी २ लाख रुपये अशी एकूण ८२ लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या प्रकरणात जखमी झालेल्यांना कंपनीकडून प्रत्येकी २५ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती देखील कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आली आहे. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या कामगारांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच नागपूरचे खासदार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेट घेतली असून जखमींच्या नातेवाइकांना दिलासा देण्याचे कामही केले आहे.

अनेक कुटुंबांमधील कर्ता पुरुष अपघातात दगावला, तर १४ महिला कामगार देखील या स्फोटात जळून खाक झाल्या. या महिलांच्या चिमुकल्यांचा आक्रोशही बघवत नव्हता. सर्व मृतदेह जळाल्याने ते ओळखणे देखील कठीण झाले होते. शेवटी दोन दिवसांनंतर सर्व मृतदेहांची डीएनए चाचणी करून नंतर ते कुटुंबीयांच्या हवाली करण्यात आले. बहुतेक जखमी कामगारांना नागपूरच्या ऑरेंज सिटी हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले असून तिथेच त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे देखील नातेवाइकांनी गर्दी केली आहे. वस्तूतः स्फोटकांचा कारखाना हा एक जिवंत बॉम्बच असतो. इथे पुरेपूर सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे गरजेचे असते. तसेच इथे काम करणाऱ्या कामगारांना देखील पुरेसे प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या दीड वर्षांत झालेल्या २३ स्फोटांच्या घटनांमध्ये कारखान्यात कामगारांना असे प्रशिक्षण दिले नसल्यामुळे आणि तिथे पुरेशी सुरक्षा व्यवस्था ठेवली नसल्यामुळे हे स्फोट झाले असल्याचे सांगितले जात आहे.

वस्तुतः नागपुरात डायरेक्टोरेट ऑफ एक्स्प्लोजिव्जचे मुख्यालय आहे. त्यामुळे इथे पुरेशी काळजी घेतली जाणे गरजेचे होते. मात्र त्यांचे दुर्लक्ष झालेच पण जिल्हा प्रशासनाचे देखील अक्षम्य दुर्लक्ष झालेले दिसते. मिळालेल्या माहितीनुसार येत्या सोमवारी सर्व घटकांच्या स्फोटकांच्या कारखान्यांचे संचालक, वरिष्ठ अधिकारी तसेच शासकीय यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी यांची एक संयुक्त बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे. या स्फोटाचे पडसाद राज्याच्या विधिमंडळात देखील बुधवारी उमटले. विरोधी पक्षांनी तर याबाबत सरकारला जाब विचारलाच पण सत्ताधारी आमदारांनी देखील प्रशासनाच्या दुरवस्थेबद्दल तक्रारी केल्या. आता मानवाधिकार आयोगाने देखील या प्रकरणाची दखल घेतली असून राज्य सरकारला दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान या प्रकरणात आतापर्यंत अकरा आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते पोलीस कोठडीत आहेत, तर उर्वरित दहा आरोपी फरार घोषित करण्यात आले आहेत. त्यांच्याबाबत लुकाऊट नोटीस देखील जारी करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र घटना घडताच हे आरोपी पोलीस आणि प्रशासनाला गुंगारा देऊन इथून पळून गेले आहेत हे निश्चित. स्फोटक निर्मितीच्या कारखान्यात असे स्फोट झाले तर कारखान्याचे तर नुकसान होतेच आणि तिथे काम करणाऱ्या कामगारांचे नाहक बळी जातात. मात्र त्याचबरोबर आजूबाजूच्या परिसराला देखील त्याचे धक्के बसतात. त्यामुळे अशा कारखान्याच्या आसपासचे नागरिक कायम दहशतीतच जगत असतात. हे लक्षात घेऊन आता प्रशासनाने नागरी सुरक्षेचाही विचार करावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नवीन कारखाना आला की, त्या परिसरातील बेकारांना रोजगार मिळतो आणि परिणामी त्या परिसराचे दरडोई उत्पन्न देखील वाढते. मात्र जर असे प्रकार होऊन नाहक जीव जाणार असतील तर असा विकास काय कामाचा असाही प्रश्न विचारला जात आहे. या घटनेनंतर एसबीएल कंपनीला प्रशासनाकडून टाळे ठोकण्यात आले असून त्यांचा स्फोटक निर्मितीचा परवाना देखील रद्द करण्यात आला आहे. ही घटना घडून गेल्यावर अशी कारवाई करण्यापेक्षा आधीच दुर्घटना कशी टाळता येईल यावर उपाययोजना करण्यात यावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.