मुंबई : 'अल-निनो'च्या संभाव्य धोक्यामुळे यंदा मान्सूनवर विपरीत परिणाम होण्याची आणि राज्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पिण्याचे पाणी राखून ठेवण्यासह जलयुक्त शिवार आणि जलसंधारण योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी सरकारने विशेष उपाययोजना करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात हजारो कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळग्रस्त भागांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांना गती दिली आहे. यामध्ये विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी ९४ हजार ९६८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यासोबतच दमणगंगा-वैतरणा-गोदावरी प्रकल्पासाठी १३ हजार ४९७ कोटी रुपये. नार-पार गिरणा नदीजोड ७ हजार ४६५ कोटी रुपये, दमणगंगा-एकदरे-गोदावरी प्रकल्पासाठी २ हजार २१३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याशिवाय बारामती आणि पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणप्रवण क्षेत्रासाठी 'निरा-कर्हा' नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना दरवर्षी बसणारा पुराचा फटका टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या मदतीने २ हजार २४० कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी आता भीमा खोऱ्यातील पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील तहानलेल्या भागांकडे वळवले जाईल. तसेच वैतरणा व उल्हास खोऱ्यातील ५४ टीएमसी पाणी गोदावरीत वळवण्यासाठी 'डीपीआर'ची कार्यवाही सुरू झाली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
राज्य जल माहिती केंद्र स्थापन करणार
राज्यातील जलसंपत्तीची नेमकी आणि ऑनलाईन माहिती मिळवण्यासाठी नाशिक येथे 'राज्य जल माहिती केंद्र' स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी ७१.२० कोटी रुपये खर्च केले जातील. तसेच २०४७ ची गरज ओळखून ग्रामीण भागात दरडोई ५५ लिटर आणि शहरी भागात १३५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापर करणार
शहरी भागातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी जागतिक बँकेच्या सहाय्याने ५ हजार ८६० कोटींचा 'महाराष्ट्र नागरी जलपुरवठा व सांडपाणी व्यवस्थापन' प्रकल्प राबवण्यात येईल. याद्वारे नागरी सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करून त्याचा प्रभावी पुनर्वापर करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. दुष्काळाच्या सावटात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून 'वैरण विकास' उपाययोजनांवरही भर देण्यात आला आहे.
