मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचा आणि लोकसेवेचा गौरव करण्यासाठी त्यांचे भव्य स्मारक उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली केली. त्यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ राज्यात 'अजित पवार गतिमान नागरी सेवा पुरस्कार' सुरू करण्यात येणार असून, सामाजिक न्याय आणि उपेक्षितांच्या कल्याणासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. अजित पवार यांच्या कार्यपद्धतीला आणि कणखर व्यक्तिमत्त्वाला साजेसे स्मारक उभारले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रशासनावर पकड आणि कामाचा उरक यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या 'दादां'च्या नावे नागरी सेवांमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.
दरम्यान, अर्थसंकल्पात विविध समाजघटकांच्या विकासासाठी निधीचा ओघ कायम ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अनुसूचित जाती घटकासाठी २३ हजार १५० कोटी तर आदिवासी घटकांसाठी २१ हजार ७२३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या शिफारसींचा लाभ संबंधित घटकांना दिला जाणार आहे. सारथी, बार्टी, आर्टी, टीआरटीआय, महाज्योती, वनार्टी, अमृत आणि मार्टी या सर्व प्रशिक्षण व विकास संस्थांसाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दिव्यांगांसाठी सर्व सुविधा एकाच छताखाली आणण्यासाठी 'दिव्यांग सहाय्यक संकेतस्थळ' विकसित केले जाणार आहे. त्याचप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्के निधी दिव्यांगांसाठी राखीव असेल. तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. गडचिरोली, नंदूरबारसह आता हिंगोली, जालना, पालघर, बीड, धुळे आणि परभणी या ६ नवीन जिल्ह्यांचा समावेश आकांक्षित कार्यक्रमात करण्यात आला आहे.
........
आदिवासी तरुणांसाठी 'बिरसा' योजना
आदिवासी समाजातील तरुणांना उद्योजक बनवण्यासाठी ‘भारत इनोव्हेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स फॉर आत्मनिर्भरता-बिरसा’ ही नवीन योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, चर्मोद्योगाला चालना देण्यासाठी मुंबईतील वांद्रे येथे 'चर्मकला डिझाईन व उत्पादन अद्ययावत केंद्र' स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.