मुंबई (प्रतिनिधी) : पर्यावरणाचे संतुलन राखतानाच राज्याला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारने 'हरित महाराष्ट्र' धोरणावर भर दिला आहे. सन २०३५ पर्यंत ६५ टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांपासून मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवतानाच, राज्यात ३०० कोटी वृक्ष लागवडीची महामोहीम हाती घेण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी आगामी काळात ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेत महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून, आता या मोहिमेला अधिक गती देण्यासाठी 'स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र निवासी रूफटॉप सोलार योजना' मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे शून्य ते १०० युनिट वीज वापरणाऱ्या ५ लाख लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत ६३५ कोटींचे अनुदान दिले जाणार आहे. सद्यस्थितीत राज्यात ४.५७ लाख ग्राहकांनी १ हजार ७३५ मेगावॅट क्षमतेचे सौर संच बसवले असून, ३ हजार २०० कोटी रुपयांचे अनुदान थेट प्राप्त झाले आहे.
ऊर्जा टंचाईवर मात करण्यासाठी ५५ 'उदंचन' प्रकल्पांसाठी करार करण्यात आले आहेत. यातून ७८ हजार २१५ मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट असून, १.२८ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. सध्या ६ प्रकल्पांचे काम सुरू झाले असून, त्यातून १० हजार ३०० मेगावॅट क्षमतेची भर पडणार आहे. २०२९ पर्यंत ५० टक्के ऊर्जा हरित स्रोतांतून मिळवण्याचा राज्याचा मानस आहे.
बल्लारपूर येथे ‘टिंबर म्युझियम’
राज्यातील वनसंपत्तीचा आणि विशेषतः सागवान लाकडाचा वारसा जतन करण्यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातील बल्लारपूर येथे ‘टिंबर म्युझियम व झायलॅरियम’ उभारण्यात येणार आहे. या केंद्राच्या माध्यमातून सागवान लाकडाचे संशोधन, जतन आणि जनजागृती केली जाणार आहे.
