अर्थसंकल्पात घोषणा; प्रदुषणकारी वाहनांच्या 'पर्यावरण करा'त दुप्पट वाढ
मुंबई : वाढत्या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासह जुनी, प्रदुषणकारी वाहने रस्त्यावरून हटवण्यासाठी राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. जुनी वाहने स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्यांना मोटार वाहन करात (रोड टॅक्स) ३० टक्क्यांपर्यंत घसघशीत सूट जाहीर करण्यात आली आहे. त्याचवेळी जुन्या खासगी वाहनांवर आकारल्या जाणाऱ्या 'पर्यावरण करा'त (ग्रीन टॅक्स) दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार, बीएस-४ व त्यावरील वाहने मोडीत काढून नवीन वाहन घेतल्यास मोटार वाहन करात १६ टक्के सूट मिळेल. बीएस-३ आणि त्याखालील वाहने मोडीत काढल्यास नवीन वाहन खरेदीवर ३० टक्के इतकी सूट मिळणार आहे. तसेच, क्रेन आरोहित वाहनांसाठी वाहन किमतीच्या ७ टक्के करासह ३० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
त्याशिवाय जुन्या खासगी (परिवहनेतर) वाहनांचा वापर कमी करण्यासाठी सरकारने पर्यावरण करात मोठी वाढ केली आहे. यामुळे जुन्या पेट्रोल-डिझेल गाड्यांचा मालकी हक्क महागणार आहे. दुचाकीसाठी २ हजार रुपयांवरून आता ४ हजार रुपये कर भरावा लागेल. तर, हलक्या मोटार वाहनांसाठी (पेट्रोल) ३ हजार रुपयांवरून ६ हजार रुपये वाढ प्रस्तावित आहे. डिझेल कारसाठी साडेतीन हजार रुपयांवरून ७ हजार रुपये कर प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
मुद्रांक शुल्कातील दंडात मोठी वाढ
कमी मुद्रांक शुल्कावर दस्तऐवज नोंदवण्याच्या प्रकारांना चाप लावण्यासाठी सरकारने दंडात्मक कारवाई कडक केली आहे. महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमातील विविध कलमान्वये होणाऱ्या शास्तीची (दंड) रक्कम ५ हजार रुपयांवरून थेट १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
अर्थसंकल्पात दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःचा कर महसूल ४ लाख ९ हजार ५९३ कोटी रुपये अंदाजित आहे. तर आगामी २०२६-२७ या वर्षासाठी हे उद्दिष्ट ४ लाख १५ हजार ६५३ कोटी रुपये इतके निश्चित करण्यात आले आहे.
