राजकोषीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटींवर; महसूल वाढीचा वेग कायम असल्याचा मुख्यमंत्र्यांचा दावा
मुंबई : यशवंतराव चव्हाण आणि वसंतराव नाईक यांच्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून अर्थसंकल्प सादर करणारे देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे तिसरे मुख्यमंत्री ठरले. शुक्रवारी त्यांनी राज्याचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात ४० हजार ५५२ कोटी रुपयांची महसुली तूट अंदाजित करण्यात आली आहे. एकीकडे 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चे स्वप्न साकार करण्यासाठी पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजनांवर भर दिला जात असताना, राजकोषीय तूट १ लाख ५० हजार ४९१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मात्र, ही तूट मर्यादेत राखण्यात सरकारला यश आल्याचा दावा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे.
देशाच्या एकूण वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात महाराष्ट्र आजही अग्रस्थानी आहे. राज्याचा महसूल वाढीचा दर देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक असून, कर दरांच्या पुनर्रचनेमुळे उत्पादन आणि उपभोग या दोन्ही क्षेत्रांत सकारात्मक वाढ दिसून आली आहे. सन २०२५-२६ मध्ये महसुली जमेचा सुधारित अंदाज ६ लाख १ हजार ४८९ कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
राज्याच्या एकूण खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. सन २०२५-२६ चा एकूण खर्च ७ लाख ५५ हजार ९२० कोटी रुपयांवर गेला असून, भांडवली आणि कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. आगामी वर्षासाठी (२०२६-२७) ७ लाख ६९ हजार ४६७ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे- जिल्हा वार्षिक योजना : २१ हजार ८६७ कोटी रुपयांची तरतूद (गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १,७०२ कोटींची वाढ).
- कार्यक्रम खर्च : २ लाख ७५ हजार ६२६ कोटी रुपये.
- अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम : २३ हजार १५० कोटी रुपये.
- आदिवासी घटक कार्यक्रम : २१ हजार ७२३ कोटी रुपये.
राजकोषीय तूट वाढलेली दिसत असली, तरी ती स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात शासन यशस्वी झाले आहे. तसेच महसुली तूट सातत्याने १ टक्क्याच्या खाली राखल्याने राजकोषीय उत्तरदायित्व व वित्तीय व्यवस्थापन कायद्याचे उल्लंघन झालेले नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आले आहे.
