मुंबई : महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्याचा अर्थसंकल्प आज म्हणजेच शुक्रवार ६ मार्च २०२६ रोजी दुपारी दोन वाजता विधानसभेत सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून ते जनतेसाठी काय घोषणा करतात याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, लाडकी बहीण योजना आदी कल्याणकारी योजना नव्या आर्थिक वर्षात सुरू राहणार का या संदर्भातील घोषणाही मुख्यमंत्री करण्याची शक्यता आहे.
राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्था असून कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांची वैविध्यपूर्ण रचना हा तिचा आधार आहे. राज्यात गेल्या काही वर्षांत रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर्स आणि लॉजिस्टिक्स या क्षेत्रांत झालेल्या भरीव गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग प्राप्त झाला आहे. व्यवसाय सुलभता, डिजिटल प्रशासनास प्रोत्साहन आणि क्षेत्रविशिष्ट वाढीस चालना यासारख्या सुधारणांमुळे राज्याची स्पर्धात्मक क्षमता वृध्दिंगत झाली आहे.
सलग पाचव्या वर्षी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची गती कायम राहील असा अंदाज असून, चालू आर्थिक वर्षात ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०२५-२६ च्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन २०२४-२५ च्या तुलनेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सन २०२५-२६ मध्ये 'कृषि व संलग्न कार्ये', 'उद्योग' व 'सेवा' या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धिमध्ये अनुक्रमे ३.४ टक्के, ५.७ टक्के व ९.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन २०२५-२६ मध्ये सांकेतिक (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ ५१,००,५९७ कोटी अंदाजित असून वास्तविक (सन २०११-१२ च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २८,८२,६९९ कोटी अंदाजित आहे.
पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार, सन २०२४-२५ मध्ये सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याच्या सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्नाचा हिस्सा सर्वाधिक (१४.० टक्के) आहे. सन २०२५-२६ च्या पूर्वानुमानानुसार, राज्याचे दरडोई उत्पन्न ₹ ३,४७,९०३ अंदाजित असून अखिल भारताकरिता ते ₹ २,१९,५७५ अपेक्षित आहे. पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार, सन २०२४-२५ चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹४६,२२,१३८ कोटी अंदाजित आहे, तर दुसऱ्या सुधारित अंदाजांनुसार सन २०२३-२४ मध्ये ते ₹ ४१,१८,३७५ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०२४-२५ चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न ₹ २६,७१,३६१ कोटी अंदाजित असून सन २०२३-२४ मध्ये ते ₹ २४,८८,५६० कोटी अपेक्षित आहे.
