मुंबई : केंद्र शासनाच्या २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या अधिसूचनेच्या अनुषंगाने सिंधुदुर्ग च्या विविध पर्यावरणविषयक विविध मुद्द्यांवर आज मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली असून, यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी- दोडा मार्गचा विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
बैठकीत सिंधुदुर्ग च्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल विभागाशी संबंधित विविध तांत्रिक अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. विकासकामे करताना पर्यावरणाची हानी होणार नाही आणि स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
केंद्र सरकारच्या नव्या अधिसूचनेमुळे स्थानिक नागरिकांच्या प्रश्नांवर आणि रोजगारावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर चर्चा करण्यात आली. 'विकास आणि पर्यावरण यांचा समतोल राखताना स्थानिक जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे,' असे मत मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केले. प्रलंबित प्रश्न आणि विकासकामांवर होणारे परिणाम यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी कार्यवाहीची दिशा या बैठकीत निश्चित करण्यात आली.
या बैठकीस माजी मंत्री व आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे,पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सिंधुदुर्ग च्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, उपवन संरक्षक मिलनकुमार शर्मा, महाराष्ट्र जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव भारतसिंग, तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या शेवटी, सिंधुदुर्ग च्या जैवविविधतेचे संवर्धन आणि विकास प्रकल्पांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊनच प्रशासन पावले उचलेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
