मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून, शुक्रवारी ६ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सन २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. गेल्या दशकाभरापासून राज्याच्या आर्थिक नियोजनावर आपली पकड ठेवणारे आणि तब्बल ११ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा विक्रम नावावर असलेले अजित पवार यावेळी सभागृहात नसतील. त्यांच्या अनुपस्थितीत राज्याच्या तिजोरीचे व्यवस्थापन आणि 'आर्थिक इंजिना'ची गती कायम राखण्याचे मोठे आव्हान फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे.
राज्यावर सध्या ९.३ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा असताना, महसूल वाढीसोबतच लोककल्याणकारी योजनांचा खर्च पेलण्याचे दुहेरी आव्हान सरकारसमोर आहे. विशेषतः 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' यांसारख्या लोकप्रिय योजनांना कात्री न लावता आर्थिक शिस्त राखण्यावर मुख्यमंत्र्यांचा भर असेल. महसूली तूट कमी करण्यासाठी राज्य सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण २५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.
या अर्थसंकल्पातून राज्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्याचा प्रयत्न दिसणार आहे. मुंबई, पुणे आणि नागपूर या शहरांना 'ग्रोथ हब' म्हणून विकसित करण्यासाठी प्रत्येकी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. नागपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यासाठी मोठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी आणि मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी एआय-आधारित पारदर्शक प्रशासनावर मुख्यमंत्री भर देतील. त्याशिवाय ५० हजार सौर कृषी पंप आणि ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भरीव तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.
