मुंबई : राज्यातील ई-पीक पेरा नोंदणी प्रक्रियेत नेटवर्क किंवा सर्व्हरच्या अडचणीमुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांवर उपाय म्हणून ऑफलाइन फोटो नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी नेटवर्क नसतानाही आपल्या शेतातील पिकाचा फोटो काढून ठेवला तर नेटवर्क उपलब्ध झाल्यानंतर तो आपोआप प्रणालीवर अपलोड होईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार अनिल पाटील यांनी राज्यातील पीक पेरा नोंदणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
पाटील यांनी सांगितले की, २०२१ पासून ई-पीक पेरा प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाली असून २०२५-२६ पासून ती कडक पद्धतीने अंमलात आणली जात आहे. मात्र ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी नेटवर्क नसणे, सर्व्हर डाऊन होणे, जीपीएस त्रुटी तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांची अनुपलब्धता यामुळे शेतकऱ्यांना पीक पेरा नोंदणी करताना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नेटवर्क समस्यांवर उपाय, ऑफलाइन सुविधा, जनजागृतीसाठी विशेष शिबिरे आणि जिल्हा स्तरावर हेल्पडेस्क उभारण्याबाबत सरकार काय उपाययोजना करणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, ई-पीक पेरा नोंदणीसाठी आता डीसीएस (DCS) प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे शेतकऱ्यांना नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही शेतातील पिकाचा फोटो मोबाईलवर घेता येतो. नेटवर्क उपलब्ध झाल्यानंतर तो फोटो आपोआप प्रणालीवर अपलोड होतो. त्यामुळे नेटवर्क नसल्यामुळे नोंदणी थांबण्याची समस्या कमी होणार आहे.
या प्रक्रियेत सुमारे ८० टक्के नोंदणी शेतकऱ्यांनी स्वतः करावी, असा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. उर्वरित नोंदणी महसूल विभागाच्या माध्यमातून केली जाते. काही शेतकरी तांत्रिक अडचणींमुळे नोंदणी करू शकत नसल्यास तलाठी, महसूल सहाय्यक किंवा नियुक्त सहाय्यक यांच्या माध्यमातून पीक पेरा नोंदवला जातो. ई-पीक पेरा नोंदणीची प्रक्रिया साधारणपणे पेरणीनंतर पहिल्या ५५ दिवसांत शेतकऱ्यांनी स्वतः करायची असते. त्यानंतर उर्वरित नोंदणी महसूल विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील नोंदणीच्या प्रगतीबाबत माहिती देताना बावनकुळे म्हणाले की, काही जिल्ह्यांमध्ये चांगली प्रगती झाली आहे.
ई-पीक पेरा प्रणाली ही केंद्र सरकारच्या प्रणालीवर आधारित असल्यामुळे त्यातील तांत्रिक बाबींमध्ये राज्य स्तरावर काही मर्यादा आहेत. तरीही शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले.