मुंबई : राज्यातील वर्ग-२ जमिनीधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर राज्य मंत्रिमंडळाने मालकी हक्क रूपांतरातील पाच वर्षांची सक्ती हटवण्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे आता संबंधित धारकांना जमीन मिळाल्यानंतर ठराविक कालावधी थांबण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
मालकी रूपांतराची प्रक्रिया होणार जलद
वर्ग-२ प्रकारातील जमिनी या प्रामुख्याने शासनाकडून भाडेपट्टा, कब्जे हक्क किंवा अटींसह वितरित केल्या जातात. या जमिनींची सातबारा उताऱ्यावर स्वतंत्र नोंद असते. पूर्वी पूर्ण मालकी (वर्ग-१) मिळवण्यासाठी पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्याशिवाय अर्ज स्वीकारला जात नव्हता.
नव्या आदेशानुसार ही कालमर्यादा पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. संबंधित जमीनधारक थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करून आवश्यक शुल्क भरल्यानंतर मालकी हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार आहेत.
नजराणा भरण्याची अट मात्र कायम
प्रतीक्षा अट हटवली असली तरी आर्थिक अटींमध्ये बदल झालेला नाही. जमीन रूपांतरासाठी सध्याच्या रेडी रेकनर मूल्यानुसार ठरावीक टक्केवारी शासनाकडे जमा करावी लागणार आहे. महसूल विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले की, प्रक्रिया सुलभ होईल; मात्र महसूल नियम शिथिल केलेले नाहीत.
गृहनिर्माण, उद्योग आणि शेती क्षेत्राला फायदा
१९६६ च्या दशकानंतर राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर विविध उद्देशांसाठी वर्ग-२ जमिनी केल्या गेल्या जस की गृहनिर्माण संस्था, औद्योगिक प्रकल्प, व्यावसायिक संकुले आणि कृषी उपक्रम यासाठी जमिनी दिल्या, . महाराष्ट्र मधील पुणे शहरासह अनेक ठिकाणी अशा जमिनींची संख्या लक्षणीय आहे. नव्या निर्णयामुळे शेती प्रकल्प, औद्योगिक उपक्रम, व्यावसायिक संकुले आणि गृहनिर्माण सोसायट्यांना थेट फायदा होणार आहे.
विशेषतः शहरी भागात प्रकल्प रखडण्यामागील प्रमुख अडथळा म्हणजे वर्ग-२ अटी होत्या. आता मालकी स्पष्ट झाल्याने पुनर्विकास, बँक कर्ज प्रक्रिया आणि गुंतवणूक निर्णय अधिक वेगाने होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
अर्ज प्रक्रिया कशी राहील?
- संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करणे आवश्यक
- जमीन कागदपत्रे आणि मालकी तपशील जोडणे बंधनकारक
- निर्धारित नजराणा भरल्यानंतर आदेश निर्गमित
- मंजुरीनंतर सातबाऱ्यावर वर्ग-१ नोंद नोंदवली जाईल
महसूल अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रशासकीय टप्पे कमी झाल्याने नागरिकांचा वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचणार आहेत.
व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
जमीन व्यवहारातील अनिश्चितता कमी करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मालकी हक्क स्पष्ट झाल्यास बाजारमूल्य वाढ, गुंतवणूक प्रवाह आणि बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळेल
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो जमीनधारकांना दिलासा मिळणार असून, महसूल विभागाकडून लवकरच अंमलबजावणीचे सविस्तर परिपत्रक जारी होण्याची शक्यता आहे.
