मुंबई : इराण आणि इस्रायल यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्कळीत झाला असून, त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रातील कांद्यासह कृषी उत्पादक शेतकरी आणि निर्यातदारांना बसू लागला आहे. निर्यातीसाठी सज्ज असलेले सुमारे २०० कंटेनर जेएनपीटी बंदरात अडकले असून, या गंभीर परिस्थितीची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारशी समन्वय साधून निर्यातदार आणि शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना केल्या जातील, अशी ग्वाही बंदरे व मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
काँग्रेस आमदार नाना पटोले यांनी 'पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन'द्वारे हा मुद्दा सभागृहात मांडला. "युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शिपिंग कंटेनरचा खर्च दोन ते चार हजार डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. विमा प्रीमियम आणि जहाजांच्या उपलब्धतेअभावी निर्यात ठप्प झाली आहे. लासलगावसारख्या मोठ्या बाजारपेठांमधील व्यवहार थांबल्यास कांद्याचे भाव कोसळण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत किंवा 'बाजार हस्तक्षेप योजना' राबवून दिलासा देणार का?" असा सवाल पटोले यांनी उपस्थित केला.
नाना पटोले यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, "हा विषय अत्यंत संवेदनशील असून शासनाने याची गांभीर्याने नोंद घेतली आहे. राज्याचा बंदरे मंत्री म्हणून मी आज सकाळीच केंद्रीय जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्याशी संपर्क साधला आहे. आंतरराष्ट्रीय संकटामुळे राज्यातील शेतकरी आणि निर्यातदारांचे नुकसान होऊ नये, ही सरकारची प्राथमिकता आहे." कंटेनर वाहतूक, जहाजांची उपलब्धता आणि वाढीव विमा दरांबाबत केंद्र सरकारशी सतत संपर्क सुरू आहे. निर्यात प्रक्रियेतील तांत्रिक आणि आर्थिक अडथळे दूर करून राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान कमीत कमी राखण्यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. याविषयी शासन वेळोवेळी अद्ययावत माहिती निवेदनाद्वारे सभागृहाला सादर करेल, असेही राणे यांनी स्पष्ट केले.
