शिक्षण संस्थांच्या सुरक्षिततेसाठी 'नोडल अधिकारी' नेमणार
मुंबई : मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या भेडसावणाऱ्या भटक्या श्वानांच्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि शिक्षण संस्थांच्या आवारातील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान आमदार मनिषा कायंदे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर चर्चा करताना, भाजपा गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी भटक्या श्वानांचा उपद्रव आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला.
प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात सांगितले की, "मुंबईसारख्या महानगरात वाहतुकीनंतर नागरिक सर्वात जास्त त्रस्त असतील तर ते भटक्या श्वानांच्या उपद्रवामुळे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक संस्थांच्या परिसरात स्वच्छता आणि सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र 'नोडल अधिकारी' नेमण्याचे परिपत्रक काढले होते. मात्र, अद्याप अशा नियुक्त्या झालेल्या नाहीत." या समस्येवर उपाय म्हणून दरेकर यांनी एक अभिनव सुचविली. राज्यातील ३ ते साडेतीन हजार बेरोजगार सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या कामांचे नियोजन केल्यास, भटक्या श्वानांचा प्रश्न सुटेल आणि त्याचवेळी सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींच्या हाताला काम मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दरेकर यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली. शिक्षण संस्थांमध्ये तातडीने नोडल अधिकारी नेमण्याचे निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, शाळांच्या परिसरात कचरा साठणार नाही याची काळजी घेण्याचे निर्देश घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला दिले असल्याचे त्यांनी सांगितले. "भटक्या श्वानांचा प्रश्न केवळ मुंबईचा नसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादा पाळून कोणत्या अतिरिक्त उपाययोजना करता येतील, यासाठी लवकरच एक विशेष बैठक बोलावण्यात येईल," असे आश्वासन राज्यमंत्र्यांनी दिले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे शैक्षणिक संस्थांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्य या दोन्ही आघाड्यांवर सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
