वसुलीसाठी नेमलेली समिती कागदावरच?
मुंबई : मुंबईतील राज्य शासनाच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, इत्यादीपोटी ३१ जानेवारी २०२५ पर्यंत एकूण १०,९४८.५८ कोटी एवढ्या रकमेची थकबाकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. महापालिका प्रशासनाला राज्य शासनाकडून सहाय्यक अनुदान आणि मालमत्ता कराची रक्कम येणे थकीत असूनही याची रक्कमच शासनाकडून येत नसल्याने याचा आकडा वाढतच जात आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्याकडून सहाय्यक अनुदानापोटी येणे असलेल्या ७२४१.४४ कोटी एवढ्या रकमेचा समावेश आहे.
मागील आर्थिक वर्षांत राज्य शासनाच्या मुंबईतील विविध कार्यालयांकडून सहाय्यक अनुदान, मालमत्ता कर, इत्यादीपोटी ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत एकूण ९७५०.२३ कोटी रुपये एवढे येणे होते. यामध्ये राज्य शासनाच्या शिक्षण खात्यातून सहाय्यक अनुदानापोटी येणे असलेल्या ६५८१.१४ कोटी रुपयांचा समावेश होता.
त्यामुळे एका वर्षांत एकूण थकबाकीमध्ये ११९०.३५ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यामध्ये शिक्षण विभागाकडून येणाऱ्या सहाय्यक अनुदानापोटीची रक्कमेचा आकडा महिन्याभरात ६६० कोटींनी वाढलेला आहे. त्यामुळे थकीत कराची आणि शुल्काची वसुली राज्य शासनाकडून प्राप्त होत नसल्यामुळे थकीत रकमेचा आकडा प्रत्येक वर्षी कमी होण्याऐवजी तो वाढतच जात आहे. विशेष यापूर्वी तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी शासनाकडील विविध थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात येईल आणि या समितीच्या माध्यमातून शासनाकडील थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी समन्वय साधला जाईल; परंतु अजोय मेहता यांची बदली झाल्यानंतर प्रशासनावतीने शासनाकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी प्रयत्न केला जात नसून आता मालमत्ता कर चुकवणाऱ्यांची यादी महापालिकेच्यावतीने जाहीर करण्यात आली होती. यामध्ये वांद्र्यातील म्हाडा कार्यालयाचा समावेश होता. त्यामुळे विद्यमान महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांच्याकडून थकीत मालमत्ता कर वसूल करण्याचा प्रयत्न होत असला तरी इतर अनुदानसह काही शुल्क वसूल करण्याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे.
