विजेच्या अडचणींसह जमिनीचा लीज प्रश्न सोडवा
वसई : वसई-विरार औद्योगिक क्षेत्रातील छोटे मोठे उद्योजक विविध समस्यांचा सामना करीत आहेत. या संदर्भात अनेकदा बैठका घेऊन झाल्या आहेत. मात्र योग्य उपाययोजना झाल्या नाहीत. त्यामुळे आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे २५ हजार लघू व मध्यम उद्योगांसमोरील अडचणी विधान भवनातील सभागृहात मांडल्या.
उद्योगांना दिलेल्या जागेची लीजची मुदत संपली असून आताच्या बाजार भावाप्रमाणे लीजची रक्कम परवडणारी नसल्याने सध्याच्याच दरात लीज वाढवण्याचे धोरण राबवावे, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली. तसेच औद्योगिक क्षेत्रात पक्के रस्ते, सांडपाणी - कचरा व्यवस्थापन आणि अखंडित वीज पुरवठा यांसाठी स्वतंत्र डीपीआर तयार करून विशेष निधी देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
त्याचप्रमाणे राज्य सरकारने सन २०२४-२५ मध्ये १ लाख ६४ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक आणि ९१ हजार कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केल्याबद्दल तसेच ३० लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार केल्याबद्दल आमदार दुबे पंडित यांनी शासनाचे अभिनंदन केले. उद्योग, गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या दिशेने राज्याची वाटचाल सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
त्यानंतर त्यांनी वसई औद्योगिक क्षेत्रातील विविध समस्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले. पोमण, मालजीपाडा व नायगाव परिसरातील स्टुडिओ क्षेत्राला सक्षम पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष निधी द्यावा, अशी विनंती त्यांनी शासनाकडे केली. तसेच महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक व सेवा धोरण २०२५ अंतर्गत वसईत एमआयडीसी स्थापन करावी महिला व मुलींसाठी स्वतंत्र आयटीआय सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केली.
त्याचप्रमाणे पालघर जिल्ह्यात ५० हजारांहून अधिक वनपट्टे वितरित झाले असून बांबू उद्योग धोरण २०२५ अंतर्गत वनपट्टाधारकांना रोजगार हमी किंवा सीएसआर निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. दरम्यान शबरी आदिवासी घर कुल योजना पालघर, नाशिक व ठाणे जिल्ह्यांनाही लागू करावी, अशीही मागणी आमदार स्नेहा दुबे-पंडित यांनी केली.
