मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी ‘हैदराबाद गॅझेट’चा आधार घेतल्यानंतर, आता त्याच धर्तीवर बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. बंजारा प्रवर्गातील उपवर्गांसह या समाजाचा ‘एसटी’मध्ये समावेश करण्याबाबतची कायदेशीर आणि तांत्रिक बाजू तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय अभ्यास समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील बंजारा समाज सध्या विमुक्त जाती (अ) म्हणजेच 'व्हीजेएनटी' प्रवर्गात मोडतो. मात्र, हैदराबाद गॅझेटमध्ये या जमातीचा उल्लेख ‘आदिम’ असा असल्याने, आपल्याला अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळावेत, अशी जुनी मागणी समाजाने लावून धरली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत यावर सविस्तर चर्चा झाली होती. त्या बैठकीतील निर्णयानुसार आता ही उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. एल. तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. डॉ. सी. जे. सोनोवाल (मानववंश शास्त्रज्ञ), डॉ. शैलेशकुमार दारोकर (समाजशास्त्रज्ञ), ॲड. नितीन गांगल (कायदेतज्ज्ञ) आदी मान्यवरांचा समितीत समावेश असेल. ही समिती बंजारा समाजाच्या सामाजिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा अभ्यास करून आपला अहवाल सरकारला सादर करेल.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. याच गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा उल्लेख 'आदिम' जमात म्हणून असल्याचे समोर आले आहे. या कायदेशीर आधारामुळे बंजारा समाजाला 'एनटी'मधून 'एसटी' प्रवर्गात जाण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, असा दावा समाजातील अभ्यासकांनी केला आहे.
