मुंबई : मानवी वस्तीत शिरलेल्या बिबट्यांना पकडल्यानंतर पिंजऱ्यात त्यांना होणाऱ्या शारीरिक जखमा आणि त्यातून उद्भवणारा पुढील धोका रोखण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण तांत्रिक बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान परिषदेत झालेल्या चर्चेदरम्यान, पिंजऱ्यातील बिबट्यांच्या सुळ्या दातांना होणारी इजा टाळण्यासाठी पिंजऱ्याच्या लोखंडी गजांना विशिष्ट प्रकारचे प्लास्टिक किंवा रबरी कोटिंग करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. या निर्णयामुळे जेरबंद केलेल्या बिबट्यांचे आरोग्य जपले जाणार असून, भविष्यातील मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यास मदत होणार आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी विधान परिषदेत हा तांत्रिक पण अत्यंत संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला. बिबट्याला पिंजऱ्यात पकडल्यानंतर केवळ त्याची सुटका करणे पुरेसे नाही, तर त्याच्या आरोग्याची काळजी घेणे कसे गरजेचे आहे, याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. जेव्हा बिबट्या पिंजऱ्यात असतो, तेव्हा आजूबाजूच्या लोकांचा गोंगाट आणि भीतीमुळे तो अत्यंत आक्रमक होतो. स्वतःची सुटका करून घेण्यासाठी तो पिंजऱ्याचे लोखंडी गज जबड्यात धरून ओढण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामध्ये त्याचे अत्यंत महत्त्वाचे असलेले सुळे दात तुटतात किंवा कमकुवत होतात, असे निरीक्षण आमदार गर्जे यांनी मांडले.
चर्चेदरम्यान हे धक्कादायक वास्तव समोर आले की, एकदा का बिबट्याचे दात निकामी झाले, तर तो नैसर्गिक जंगलात शिकार करण्यास असमर्थ ठरतो. भूक भागवण्यासाठी असा बिबट्या मग सोप्या शिकारीकडे म्हणजेच मानवी वस्त्यांमधील लहान मुले आणि वृद्धांकडे वळतो. बिबट्यांच्या हल्ल्यातील ५०% बळी हे लहान मुले असण्यामागे दातांची ही इजा एक प्रमुख तांत्रिक कारण असल्याचे आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. यामुळे पिंजऱ्यात पकडलेला बिबट्या हा अनैसर्गिकरीत्या 'नरभक्षक' बनण्याची शक्यता अधिक असते.
वनमंत्री गणेश नाईक यांची मोठी घोषणा
आमदार शिवाजीराव गर्जे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट केले की, बिबट्यांचे दात सुरक्षित ठेवणे हे केवळ प्राण्यांच्या हिताचे नसून मानवी सुरक्षिततेसाठीही आवश्यक आहे. यापुढे वनविभागामार्फत वापरल्या जाणाऱ्या पिंजऱ्यांच्या गजांना अशा प्रकारचे विशेष कोटिंग केले जाईल, जेणेकरून बिबट्याने रागाच्या भरात गजांना चावा घेतला तरी त्याच्या दातांना कोणतीही इजा होणार नाही. यासंदर्भात वनविभागाला तातडीने मार्गदर्शक सूचना आणि आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही मंत्र्यांनी यावेळी दिले.
पुढे आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील एका हृदयद्रावक घटनेकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. एका सहा वर्षांच्या निष्पाप बालकाला बिबट्याने ओढून नेल्यामुळे झालेल्या मृत्यूचा संदर्भ देत त्यांनी प्रशासकीय त्रुटींवर बोट ठेवले. "केवळ आर्थिक मदत देऊन कुटुंबाचे दुःख भरून निघणार नाही, तर अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे," असे त्यांनी ठामपणे मांडले. जंगलालगत असलेल्या गावांमध्ये वन्यप्राण्यांचा मानवी वस्तीत शिरकाव रोखण्यासाठी 'कंपाउंड वॉल' (संरक्षक भिंत) उभारणे किंवा खोल चर (Trench) खोदण्यासाठी सरकारने तातडीने विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली. यावर सकारात्मक उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, मानवी जीव वाचवण्यासाठी आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी या सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि तातडीने प्रतिबंधात्मक पावले उचलली जातील.
