Friday, February 27, 2026

The Epstein Files : डोनाल्ड ट्रम्पच्या आरोपांशी संबंधित रेकॉर्ड रोखल्याबद्दल एफबीआय चौकशी करणार

The Epstein Files : डोनाल्ड ट्रम्पच्या आरोपांशी संबंधित रेकॉर्ड रोखल्याबद्दल एफबीआय चौकशी करणार

अमेरिकेचा न्याय विभाग जेफ्री एपस्टीन याच्याशी संबंधित असलेली काही कागदपत्रे चुकवून सार्वजनिक होण्यापासून रोखली गेली का, याची पुनरावलोकनात्मक तपासणी करत आहे. माध्यमांतील वृत्तांनुसार, प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नोंदींमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर एका महिलेने केलेल्या आरोपांशी संबंधित सर्व एफबीआय मुलाखत-सारांश (समरी) समाविष्ट नव्हते, असा दावा करण्यात आला होता. त्या महिलेने आरोप केला होता की १९८० च्या दशकात ती अल्पवयीन असताना तिच्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि एपस्टीन या दोघांनीही लैंगिक अत्याचार केले. मात्र ट्रम्प यांनी या सर्व आरोपांचे सातत्याने खंडन केले आहे.

न्याय विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर म्हटले आहे की घिसलेन मॅक्सवेल हिच्या फौजदारी प्रकरणाशी संबंधित काही कागदपत्रे गायब असल्याचे सांगितले जात आहे आणि त्यांची तपासणी सुरू आहे. जर कोणतीही नोंद चुकीच्या पद्धतीने रोखून ठेवण्यात आल्याचे आढळले आणि ती कायद्यानुसार प्रसिद्ध करणे आवश्यक असेल, तर ती जाहीर केली जाईल.

वृत्तानुसार, २०१९ मध्ये एफबीआयने संबंधित महिलेची चार वेळा चौकशी केली होती; मात्र सार्वजनिक फाईल्समध्ये केवळ एका मुलाखतीचा सारांश समाविष्ट करण्यात आला. हरवलेल्या नोंदींबाबतची बातमी सर्वप्रथम पत्रकार रोजर सोलेनबर्गर यांनी माध्यमावर प्रसिद्ध केली. त्यानंतर इतर वृत्तसंस्थांनीही या प्रकरणाचे दस्तऐवजीकरण केले.

प्रतिनिधी सभेच्या देखरेख समितीचे (हाऊस ओव्हरसाइट कमिटी) वरिष्ठ डेमोक्रॅट सदस्य रॉबर्ट गार्सिया यांनी निवेदनात म्हटले की त्यांची समिती रोखून ठेवलेल्या नोंदींची चौकशी करणार आहे. त्यांनी असा आरोप केला की न्याय विभागाने कदाचित एफबीआय मुलाखतींशी संबंधित काही कागदपत्रे बेकायदेशीरपणे रोखून ठेवली असावीत.

दरम्यान, न्याय विभागाने मागील महिन्यात एपस्टीन प्रकरणाशी संबंधित ३० लाखांहून अधिक पानांची कागदपत्रे प्रसिद्ध केली होती. मात्र त्यानंतर संपादकीय प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळल्या आणि अनेक पीडितांची खाजगी माहिती उघड झाल्याचे समोर आले. विभागाने स्पष्ट केले आहे की, जर कोणतेही कागदपत्र अनुचितपणे रोखले गेले असल्याचे आढळले, तर ते कायद्याच्या चौकटीत सार्वजनिक केले जाईल.

Comments
Add Comment