मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान मंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या 'आयएएस' अधिकाऱ्यावर थेट निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी ब्रीफिंगसाठी वारंवार बोलावूनही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंग उपस्थित राहिले नाहीत. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे.
चंद्रपूरमधील आमदारांनी पर्यावरणासंदर्भात गुरुवारी सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर मंत्री पंकजा मुंडे यांना तत्काळ उत्तर देता आले नाही. त्यांनी सभागृहात सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्याला याबाबत पूर्वकल्पना देऊन ब्रीफिंगसाठी बोलावण्यात आले होते. मात्र, त्यांनी ब्रीफिंग दिले नाही आणि वारंवार बोलावूनही ते उपस्थित राहिले नाहीत. तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी या बाबीची गंभीर दखल घेत तत्काळ निलंबनाचे आदेश दिले. त्यानुसार शुक्रवारी सामान्य प्रशासन विभागाकडून अतिरिक्त सचिव व्ही. राधा यांच्या सहीने आदेश जारी करण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ मधील नियम ३(१)(a) अंतर्गत ही कारवाई करण्यात आली आहे.
निलंबन काळातील अटी
निलंबन काळात एम. देवेंद्र सिंग यांचे मुख्यालय मुंबई राहील. कोकण विभाग, मुंबई विभागीय आयुक्तांची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. या कालावधीत कोणतीही खासगी नोकरी, व्यापार किंवा व्यवसाय करता येणार नाही. निलंबन काळात त्यांना निर्वाह भत्ता व महागाई भत्ता देण्यात येईल; मात्र त्यासाठी इतर कोणत्याही नोकरीत किंवा व्यवसायात सहभागी नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. अटींचे उल्लंघन झाल्यास ते गैरवर्तन समजून पुढील शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
काही अधिकारी अहंकारी झालेत - सुधीर मुनगंटीवार
या प्रकरणावर माजी मंत्री व भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “एक आयएएस अधिकारी मंत्री महोदयांना ब्रीफिंग देण्यासाठी येणार नाही असे म्हणतो, हा संविधानाचा अपमान आहे. कालच अध्यक्षांनी निलंबनाचे आदेश दिले होते आणि २४ तासांत कारवाई झाली. काही अधिकारी अहंकारी झाले असून ‘आमदार बदलत राहतात, आम्ही राहतो’ अशी मानसिकता त्यांनी सोडावी. गेंड्याच्या कातडीच्या अधिकाऱ्यांना अद्दल घडलीच पाहिजे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.