मुंबई : आरक्षणाच्या पेचामुळे २२ जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या वगळता राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या आहेत. आता राज्यात ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहेत. ग्रामीण भागातील अर्थकारणाच्या दृष्टीने या निवडणुका महत्त्वाच्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमुळे लांबणीवर पडलेल्या राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त अनिल कवडे यांनी दिले आहेत. आतापर्यंत जेवढी तयारी झाली आहे, तिथून पुढील तयारी तातडीने करावी. निवडणुकांची घोषणा लवकरच करायची असल्यामुळे नियोजन सुरू करा, अशा स्वरुपाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील ११ हजार ४१ सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातले राजकारण नव्याने ढवळून निघणार आहे. ज्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे, अशा संस्था वगळून इतर सर्व संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबवण्यात आली होती, त्याच टप्प्यापासून ती पुन्हा सुरू केली जाईल. प्राधिकरणाचे सचिव अशोक गाडे यांनी याबाबतचे पत्रक जारी केले आहे.
'अ' आणि 'ब' वर्गातील ज्या सहकारी संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलला होता, त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियमांनुसार सुधारित कार्यक्रम तयार करून प्राधिकरणाच्या मान्यतेसाठी पाठवायचा आहे. ज्या संस्थांवर सध्या प्रशासक किंवा प्रशासक मंडळ कार्यरत आहे, अशा संस्थांनाही आता निवडणूक प्रक्रियेला सामोरे जावे लागणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी प्राधिकरणाने महत्त्वाचे निकष लावले आहेत. ज्या संस्थांनी अद्याप प्रारूप मतदार याद्या सादर केलेल्या नाहीत, त्यांच्यासाठी १ फेब्रुवारी २०२६ हा अर्हता दिनांक निश्चित करण्यात आला आहे. हा अर्हता दिनांक पुढील ३ महिन्यांसाठी वैध असेल.
