मुंबई : राज्यातील कृषी विभागाच्या राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी गेल्या आठ महिन्यांत एकूण ८०९८.४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यापैकी आतापर्यंत २८०९.८३ कोटी रुपये खर्च झाले असून, हे प्रमाण एकूण निधीच्या ३५ टक्के इतके आहे. विधान परिषदेत आमदार अरुण लाड, परिणय फुके आणि सत्यजित तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही आकडेवारी सादर केली. राज्याच्या उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा मोठा असूनही, प्रत्यक्ष निधी वितरण आणि खर्च यामध्ये तफावत असल्याचे या चर्चेतून समोर आले आहे.
शेतकरी लाभार्थी आणि महाडीबीटी प्रक्रिया
कृषी योजनांच्या लाभासाठी गेल्या तीन वर्षांत (२०२२ ते २०२५) राज्यातील ५६.१७ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १८.४६ लाख पात्र लाभार्थ्यांना ६५२१.४१ कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर सध्या 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वानुसार ४९.७१ लाख लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, त्यांच्यासाठी ३३३९.१८ कोटींची देयके अपलोड करण्यात आली आहेत. या अनुदानाचे वाटप करण्याची प्रक्रिया सध्या प्रगतीपथावर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
निधीची कमतरता आणि प्रलंबित मागणी
शेतकऱ्यांकडून आलेल्या सर्व अर्जांचा विचार करता, या योजनांसाठी सुमारे ४४ हजार ६६७ कोटी रुपयांच्या अवाढव्य निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, सध्या उपलब्ध असलेल्या निधीतून टप्प्याटप्प्याने मदत दिली जात आहे. पिक विमा, यांत्रिकीकरण आणि सिंचन यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांचा लाभ अजूनही अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. १ डिसेंबर २०२५ पासून आतापर्यंत ९ हजार नवीन लाभार्थ्यांना ४७.७७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.
