मुंबई : राज्यात आपले गृहस्वप्न साकार करू पाहणाऱ्या हजारो सर्वसामान्यांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक आता राज्य सरकारने गंभीरपणे घेतली आहे. महारेराने घरखरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईपोटी जारी केलेल्या आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या आणि वसुलीस दाद न देणाऱ्या विकासकांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. फसवणूक करणाऱ्या अशा बिल्डरांची मालमत्ता जप्त करून त्यातून ग्राहकांची थकीत रक्कम वसूल केली जाईल, अशी घोषणा प्रभारी गृहनिर्माण मंत्री शंभूराज देसाई यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.
आमदार अतुल भातखळकर, जितेंद्र आव्हाड, सुलभा खोडके, प्रताप पाटील चिखलीकर यांसह अन्य सदस्यांनी महारेराच्या कारभारावर जोरदार ताशेरे ओढले. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यात सुमारे १ हजार २०० ग्राहकांची ७९२ कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्याची धक्कादायक आकडेवारी सभागृहात मांडण्यात आली. महारेरा स्थापन झाल्यापासून १ हजार २९१ तक्रारदारांच्या बाजूने ७९२ कोटींचे वसुली आदेश देण्यात आले. मात्र, यातील २०० कोटींचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी 'वसुली शक्य नाही' असे कारण देत परत पाठवले आहेत. यावरून सदस्यांनी संताप व्यक्त करत, 'महारेरा हे घरखरेदीदारांना न्याय देण्याऐवजी विकासकांना मुदतवाढ देणारे एक्स्टेंशन काउंटर झाले आहे का?' असा संतप्त सवाल केला.
सभागृहात झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी वस्तुस्थिती मान्य केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून काही तांत्रिक कारणांमुळे वसुली रखडल्याचे त्यांनी सांगितले. "लिलाव यशस्वी न होणे, मालमत्ता न सापडणे, बँकांकडे तारण असलेली मालमत्ता किंवा न्यायालयीन स्थगिती यामुळे वसुलीत अडथळे येत आहेत. मात्र, यावर आता ठोस उपाययोजना केली जाईल," असे देसाई म्हणाले.
अशी होणार कारवाई
प्रभारी मंत्री शंभुराज देसाई म्हणाले, ज्या विकासकांनी ग्राहकांचे पैसे परत केलेले नाहीत, त्यांच्या मालमत्ता जप्त करून त्यांचा लिलाव केला जाईल. थकीत वसुलीच्या आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर सूचना देण्यात आल्या आहेत. करारातील नमूद क्षेत्रापेक्षा कमी जागा देणाऱ्या बिल्डरांचीही चौकशी केली जाणार आहे. घरखरेदीदारांची फसवणूक करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. वसुलीसाठी लवकरच व्यापक मोहीम हाती घेऊन सर्वसामान्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
