- हिंदी सक्तीच्या निर्णयावर सही उद्धव ठाकरेंची
मुंबई : "महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हिंदी सक्तीबाबत निर्णय झाला आणि त्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सही होती. आमच्या सरकारच्या काळात महाराष्ट्रात सक्ती फक्त मराठीचीच राहील", अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले :
"नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना २१ सप्टेंबर २०२० रोजी तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन झाला. या समितीने १४ सप्टेंबर २०२१ रोजी सादर केलेल्या १०१ पानांच्या अहवालात पहिलीपासून इंग्रजी आणि हिंदी ही दुसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याची शिफारस केली होती. ३० जानेवारी २०२२ रोजी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर आला आणि तत्कालीन सरकारने या शिफारसी स्वीकारल्या. ज्यांनी स्वतः या निर्णयावर स्वाक्षरी केली, तेच आज आम्हाला 'ठोकून' काढत आहेत. विशेष म्हणजे यात राज ठाकरेही सहभागी झाले. माझ्यामुळे दोन्ही भाऊ एका मुद्द्यावर एकत्र आले याचा मला आनंद असून त्याचे श्रेय मला घ्यायला आवडेल", असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठी शाळांच्या सद्यस्थितीवर भाष्य करताना मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीनिशी बाजू मांडली. "आजही राज्यातील ८४ टक्के शाळा मराठी माध्यमाच्या असून ७० टक्के विद्यार्थी त्यात शिक्षण घेत आहेत. मराठी शाळा बंद पडत असल्याची आकडेवारी कपोलकल्पित आहे. आपण आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवतो आणि इथे मराठी शाळांवरून केवळ भावनिक राजकारण करतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण मातृभाषेत उपलब्ध करून दिले, ही खरी मराठीची, भाषेची सेवा आहे," असेही त्यांनी नमूद केले.
सीमावादाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, "या विषयावर संपूर्ण सभागृहाचे एकमत आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयात तांत्रिक अडचण येत आहे. जेव्हा जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीला येते, तेव्हा तीन न्यायाधीशांपैकी एक न्यायाधीश महाराष्ट्र किंवा कर्नाटकचे असतात. नियमानुसार तिन्ही न्यायाधीश त्रयस्थ राज्याचे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण लांबणीवर पडत आहे. मात्र, सीमावर्ती भागातील नागरिकांसाठी सवलती आणि जागा वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे", अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
